शासकीय बांधकामांना रेती येते कुठून?

मंगेश तलमले

लाेकमत न्यूज नेटवर्क

खात : माैदा तालुक्यातील खात परिसरात काही शासकीय बांधकामे सुरू असून, त्यासाठी माेठ्या प्रमाणात रेतीचा वापर केला जात आहे. दुसरीकडे तालुक्यातून वाहणाऱ्या सूर नदीच्या पात्रातून रेतीचा माेठ्या प्रमाणात अवैध उपसा केला जात आहे. त्यामुळे शासनाचा लाखाे रुपयांचा महसूल बुडत आहे. शासकीय बांधकामासाठी वापरली जाणारी रेती ही सूर नदीच्या पात्रातील तर नाही ना, असा प्रश्नही स्थानिक नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.

सध्या खात गावालगत रेल्वे फाटकाजवळ ओव्हरब्रिज, रेल्वे विभागाची इमारत, नागपूर-गाेंदिया रेल्वे लाईनचा तिसरा ट्रॅक, या ट्रॅकवरील पूल, रेल्वेस्थानकावरील फलाटांची दुरुस्ती उंची वाढवण्याच्या कामांसाेबतच काही गावांमध्ये अंतर्गत रस्त्यांचे सिमेंटीकरणाचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. या सर्व कामांचे कंत्राट देण्यात आले असून, या बांधकामांसाठी रेतीचा माेठ्या प्रमाणात वापर केला जात आहे. त्यामुळे बांधकामस्थळी रेतीचे छाेटे माेठे ढीग पडल्याचेही दिसून येते.

या सर्व बांधकामासाठी तांबड्या रेतीचा वापर केला जात असून, या परिसरात तांबडी रेती ही सूर, कन्हान आणि वैनगंगा नदीतच आढळून येते. विशेष म्हणजे, तांबड्या रेतीला बाजारात भरीव मागणी आहे. माैदा तालुक्यातील काही लाभार्थींना घरकूल मंजूर करण्यात आल्याने त्यांनी घरांचे बांधकाम सुरू केले आहे. त्याही बांधकामांसाठी रेतीची आवश्यकता आहे. मात्र, या लाभार्थींनी सूर नदीच्या पात्रातील रेतीची उचल करण्यात प्रशासनाने बंदी घातली आहे. एखाद्या लाभार्थीने चुकून रेतीची उचल केल्यास त्याच्यावर गुन्हे दाखल केले जातात.

दुसरीकडे, शासकीय बांधकामाचे कंत्राटदार त्यांच्या हस्तकांमार्फत नदीच्या पात्रातून विना राॅयल्टी रेतीची उचल करीत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. ही बाब महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांना माहिती आहे. मात्र, त्यांच्यावर कारवाई करणे दूरच राहिले, साधा प्रतिबंधही महसूल विभागातील कर्मचारी करीत नाहीत. शासनाने या कंत्राटदाराला रेतीची उचल करण्यास परवानगी जरी दिली तरी ते वाजवीपेक्षा अधिक रेतीची उचल करून ती खुल्या बाजारात चढ्या भावाने विकतात व पैसा कमावतात, असेही जाणकार व्यक्तींनी सांगितले.

राॅयल्टीविना उचल

जिल्हा प्रशासनाने काही दिवसांपूर्वी नागपूर जिल्ह्यातील कन्हान नदीवरील काही रेतीघाटांचे लिलाव केले हाेते. मात्र, सूर नदीवरील एकाही घाटाचा लिलाव करण्यात आला नाही. लिलाव न झाल्याने या नदीच्या पात्रातील रेतीचा उपसा करण्यास शासनाने प्रतिबंध घातला असून, रेतीची देखभाल व रक्षण करण्याची तसेच रेतीचाेरीला आळा घालण्याची जबाबदारी ही महसूल विभागावर साेपविली आहे. खात परिसरात शासकीय बांधकामांना सुरुवात झाल्यानंतर सूर नदीच्या पात्रातील रेतीचाेरीचे प्रमाणही वाढले आहे. या नदीच्या पात्रातील रेतीची उचल विनाराॅयल्टी केली जात असल्याने शासनाचा महसूल बुडत आहे.