नागपूर : जिल्हा परिषदेत गेल्या टर्ममध्ये भाजपाची सत्ता होती. माजी अध्यक्ष निशा सावरकर यांनी जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांना डिजिटल तंत्रज्ञान सहजतेने हाताळण्यात यावे म्हणून टॅबसाठी सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. मंजुरी मिळाल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या सर्व सदस्यांना टॅब वितरित केले होते. २०१९ मध्ये त्यांची टर्म संपल्यानंतर प्रशासनाने त्यांच्याकडून टॅब परत घेतले. हे टॅब नवीन येणाऱ्या सदस्यांना प्रशासनाने देणे गरजेचे होते; पण प्रशासनाने टॅब कपाटातच ठेवले. कोरोनामुळे ऑनलाइन कामकाजावर भर देण्यात येत आहे. जिल्हा परिषदेत समितीच्या बैठकाही ऑनलाइन होत आहेत. आता या टॅबचे महत्त्व वाढले आहे.
डिजिटल इंडियाच्या धर्तीवर सदस्यही अपडेट व्हावा व ग्रामस्थांपर्यंत प्रत्येक योजना आणि उपक्रमांची माहिती पोहोचावी या उद्देशातून टॅबचे वितरण केले होते. त्यासाठी तत्कालीन जि.प. अध्यक्ष निशा सावरकर यांनी प्रयत्न केले होते. ५८ टॅबसाठी २१ लाख रुपयांची तरतूद करून अ‍ॅपल कंपनीच्या टॅबची खरेदी केली होती. भाजपाची टर्म संपल्यानंतर निवडणुका लागल्याने प्रशासनाने ते टॅब परत घेतले. आता नवीन सदस्य येऊन दीड वर्षाचा कालावधी होत आहे. शिवाय कोरोनामुळे सर्व व्यवहार ऑनलाइन सुरू आहेत. सभा, बैठका ऑनलाइन होत असून सदस्यांना पंचायत समितीमध्ये जाऊन बैठकीत सहभागी व्हावे लागते. त्यानंतरही टॅब वितरित न करण्यामागचे कारण अस्पष्ट आहे. प्रशासनाने कपाटात ठेवण्यासाठी टॅब घेतले होते का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मुळात प्रशासन आणि नवीन लोकप्रतिनिधींनाही टॅबच्या बाबतीत विसर पडलेला आहे.
- आता खरी गरज आहे
आम्ही सदस्यांच्या हितासाठी टॅबची मागणी केली होती; परंतु विरोधकांनी तेव्हा विरोधही केला होता, तरीही प्रत्येक सदस्याला टॅब मिळवून दिला. आमची टर्म संपल्यानंतर जुन्या सर्व सदस्यांनी जि.प. प्रशासनाकडे टॅब परत केला. कोरोनामुळे ऑनलाइन कामाचे महत्त्व वाढले आहे. आम्ही ज्या उद्देशाने टॅब दिले होते, त्याची आज खऱ्या अर्थाने गरज आहे.
निशा सावरकर, माजी अध्यक्ष, जि.प.
- टॅबच्या बाबतीत प्रशासनाबरोबर सर्वांनाच विसर पडला होता. मुळात नवीन सदस्य निवडून आल्यानंतर त्यांना प्रशासनाने टॅब देणे गरजेचे होते. कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेता आज त्याची उपयुक्तताही सिद्ध झाली आहे. सर्व सदस्यांना टॅब द्यावे, अशी मागणी प्रशासनाला करू.
व्यंकट कारेमोरे, विरोधी पक्षनेते, जि.प.