जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाचा आढावा घेणार कधी?

जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होऊन महिना लोटत आहे.आर्थिक वर्ष संपायला दोन महिने शिल्लक असताना, योजनांच्या संदर्भात कुठलाही आढावा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांनी घेतला नाही. याकडे गांभीर्याने न घेतल्यास मोठ्या प्रमाणात निधी अखर्चित राहणार आहे.

ठळक मुद्देआर्थिक वर्ष संपायला दोन महिने शिल्लक : लाभाच्या योजना प्रलंबित

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होऊन महिना लोटत आहे. तर अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांच्या निवडीला १५ दिवस होत आहेत. गेले वर्ष निवडणुकीच्या आचारसंहितेत गेले आहे. जि.प. राबविण्यात येणाऱ्या योजना मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित आहे. आर्थिक वर्ष संपायला दोन महिने शिल्लक असताना, योजनांच्या संदर्भात कुठलाही आढावा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांनी घेतला नाही. याकडे गांभीर्याने न घेतल्यास मोठ्या प्रमाणात निधी अखर्चित राहणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीत ठणठणाट आहे़ त्यातच राज्य शासन आणि डीपीसी आणि खनिज प्रतिष्ठानच्या मिळालेला निधीही तीन निवडणुकींच्या आचारसंहितेमुळे वेळेवर खर्च होऊ शकला नाही. अद्याप सेस फंडात किती निधी शिल्लक आहे, किती निधी येणे बाकी आहे, कुठल्या योजना रखडल्यात आदींचा आढावा अजूनही घेण्यात आला नाही. जि.प.च्या सेसफंडातून शिक्षण, समाजकल्याण, महिला व बालकल्याण, कृषी आदी विभागाच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबविल्या जातात. २०१९-२० चा ३७ कोटी २५ लाख ९१ हजारांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. जि.प.ला मुद्रांक शुल्क, विविध कर, पाणीपट्टी (शासकीय) अभिकरण शुल्क आदीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध होत असतो. तो निधी सेसफंडामध्ये जमा होतो. यातून वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसह इतर योजना राबविल्या जातात. अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर अनेक महिन्यांपर्यंत जि.प.सेसफंडामध्ये ठणठणाटच होता. यानंतर चार-पाच महिन्यांनंतर मुद्रांक शुल्काच्या स्वरूपात शासनाकडून १४ कोटीचा निधी प्राप्त झाला होता. त्यातच २०१९ मध्ये लोकसभा, विधानसभा व त्यानंतर जि.प.निवडणुकीची आचारसंहिता लागली. यामुळे सेस फंडाच्या निधीतील योजना बाधित झाल्या होत्या.
अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षाची निवड झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या कामाला वेग येईल, अशी अपेक्षा होती. त्यांच्या निवडीला १५ दिवस लोटले आहेत. योजना राबविण्याचे दूरच, किमान जिल्हा परिषदेच्या आर्थिक स्थितीचा आढावाही घेण्यात आला नाही. एकीकडे डीबीटीमुळे वैयक्तिक लाभाच्या योजनावरील निधी मोठ्या प्रमाणात अखर्चित राहत आहे. आर्थिक वर्ष संपायला दोन महिन्यांचा कालावधी शिल्लक आहे़ त्यामुळे नव्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षापुढे योजना मार्गी लावण्याचे मोठे आव्हान आहे.