निकषांच्या अभावात अडकलेली गोंडी भाषा, अस्मितेच्या सन्मानाची प्रतीक्षा कधी संपणार?

Nagpur : गोंडी भाषेला भारतीय संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीत स्थान देण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे. मात्र, प्रशासकीय अनास्थेमुळे या भाषेच्या अस्मितेला अद्यापही हवा तो सन्मान मिळू शकलेला नाही.

डॉ. योगेश पांडे
नागपूर : गोंडी भाषेला भारतीय संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीत स्थान देण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे. मात्र, प्रशासकीय अनास्थेमुळे या भाषेच्या अस्मितेला अद्यापही हवा तो सन्मान मिळू शकलेला नाही. शिवाय केंद्र सरकारच्या उत्तराने हा प्रश्न पुन्हा एकदा 'निकषांच्या अभावात' अडकून पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, हा केवळ प्रशासकीय किंवा तांत्रिक विषय नसून गोंड आदिवासी समाजाच्या अस्मिता, ओळख आणि सांस्कृतिक अस्तित्वाशी निगडित असल्याने या मुद्याला भावनिक व सामाजिक परिमाण लाभले आहे. त्यामुळे गोंडी भाषेच्या समावेशाबाबत अनिश्चितता कायम आहे.

भारतीय संविधानाच्या ८ व्या अनुसूचीमध्ये गोंडी भाषा समाविष्ट करून गोंडी भाषेला राज्य भाषेच्या दर्जा मिळविण्याकरिता केंद्र शासनाकडे महाराष्ट्र सरकारने शिफारस करावी, अशी जुनी मागणी आहे. गोंडी भाषा बोलणारे जवळपास तीन कोटी लोक असून, ज्यांची मातृभाषा गोंडी आहे, अशांची संख्या दोन कोटींच्या जवळपास आहे. त्याचप्रमाणे गाँड समूहात मोडणाऱ्या आदिवासी लोकांची संख्या भारतात जवळपास नऊ कोटी आहे. देशात तेरा राज्यांमध्ये ही गोंडी भाषा बोलली जाते; परंतु गोंडी भाषेचा एवढा मोठा व्याप असतानासुद्धा गोंडी भाषेकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे गोंडी भाषा लुप्त होऊ नये. यासाठी भारतीय संविधानाच्या अनुसूची ८ मध्ये गोंडी भाषा समाविष्ट करून तिला राज्य भाषेच्या दर्जा मिळावा, बऱ्याच काळापासून मागणी होत आहे. अगदी विधिमंडळ व संसदेतदेखील लोकप्रतिनिधींनी हा मुद्दा मांडला; परंतु अद्यापही अस्मितेला सन्मान प्राप्त झालेला नाही.

भाषांच्या मान्यतेचा निर्णय होणार कसा?

याअगोदर पाहवा समिती (१९९६) आणि सीताकांत महापात्रा समिती १ (२००३) यांनी काही निकष निश्चित करण्याचा प्रयत्न केला होता. ते निष्कर्षापर्यंत पोहोचू शकले नाहीत. लोकसभेत काही दिवसांअगोदर केंद्राने या मुद्यावर भूमिका मांडली. कोणतीही भाषा आठव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी ठोस निकष अस्तित्वात नाहीत. निश्चित निकष नसल्यामुळे या प्रक्रियेसाठी कोणतीही ठराविक वेळमर्यादा ठरवता येत नाही, असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. भाषा ही सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक बदलांनुसार विकसित होत असल्याने सर्वांसाठी समान मापदंड निश्चित करणे कठीण आहे. अशा स्थितीत भाषांच्या मान्यतेचा निर्णय नेमका कशावर होणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

हजारो वर्षांच्या लोककथेची वाहक

गोंडी ही केवळ संवादाची भाषा नाही, ती हजारो वर्षांच्या परंपरा, लोककथा, श्रद्धा आणि जीवनपद्धतीची वाहक आहे. गोंड समाजासाठी ही भाषा म्हणजे त्यांच्या अस्तित्वाचा कणा आहे. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर गॉड आदिवासी समाज वास्तव्यास आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने ठोस भूमिका घेत केंद्राकडे शिफारस करणे अपेक्षित आहे. केवळ मागणी पुरेशी नसून, त्यामागे राजकीय इच्छाशक्ती आणि सातत्यपूर्ण पाठपुरावा आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.