नागपुरात मुलींचा जन्मदर वाढणार कधी?

राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपुरात मुलींचा जन्मदर हवा तसा वाढलेला नाही. मागील चार वर्षांत जन्मदराच्या टक्केवारीत चढउतार दिसून आले. मात्र हवी तशी वाढ झालेली नाही. २०१८ मध्ये मुलींच्या जन्माची मुलांच्या तुलनेत सरासरी ९४ टक्के इतकीच होती. माहितीच्या अधिकारातून ही बाब समोर आली आहे.

ठळक मुद्देमुलांच्या प्रमाणात ९४ टक्के मुलींचा जन्म : मनपाच्या आरोग्य विभागाची माहिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपुरात मुलींचा जन्मदर हवा तसा वाढलेला नाही. मागील चार वर्षांत जन्मदराच्या टक्केवारीत चढउतार दिसून आले. मात्र हवी तशी वाढ झालेली नाही. २०१८ मध्ये मुलींच्या जन्माची मुलांच्या तुलनेत सरासरी ९४ टक्के इतकीच होती. माहितीच्या अधिकारातून ही बाब समोर आली आहे.
उपराजधानीतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी माहितीच्या अधिकारात नागपूर महानगरपालिकेकडे जन्म, मृत्यूसंदर्भात विचारणा केली होती. १ जानेवारी २०१५ ते ३१ डिसेंबर २०१८ या कालावधीत नागपुरात किती मुला-मुलींचा जन्म झाला, या कालावधीत नागपुरात किती मृत्यू झाले तसेच उपजत मृत्यूचे प्रमाण किती होते, इत्यादी प्रश्न त्यांनी विचारले होते. प्राप्त झालेल्या अधिकृत माहितीनुसार जानेवारी २०१५ ते डिसेंबर २०१८ या कालावधीत शहरात २ लाख २८ हजार १४ जन्म झाले. यात मुलांच्या जन्माची संख्या १ लाख १७ हजार ६५३ इतकी होती. तर मुलींचा आकडा १ लाख १० हजार ३६१ एवढा होता. मुलांच्या तुलनेत मुलींच्या जन्माचे प्रमाण हे सरासरी ९३.८० टक्के इतके होते.
दरवर्षीची टक्केवारी लक्षात घेतली तर २०१५ मध्ये मुलांच्या तुलनेत मुलींचा जन्मदर ९४.७७ टक्के इतका होता. त्यानंतर २०१६ मध्ये हा आकडा ९३.०४ वर गेला. २०१७ मध्ये ९३.३९ तर २०१८ मध्ये जन्मदर ९३.९९ इतका होता. २०१८ मध्ये १ लाख १० हजार ३६१ मुला-मुलींचा जन्म झाला.
सव्वा लाखांहून अधिक मृत्यू
२०१५ पासून चार वर्षांच्या कालावधीत नागपूर मनपाच्या आरोग्य विभागातर्फे १ लाख ८ हजार ८६७मृत्यूंची नोंद करण्यात आली. यात ६५ हजार ८०८ पुरुष व ४३ हजार ५९ महिलांचा समावेश होता. २०१८ मध्ये २९ हजार १९५ मृत्यूंची नोंद झाली.
दाखले जारी करण्याचे प्रमाण वाढले
२०१५ पासून चार वर्षांत जन्म व मृत्यूंची एकूण संख्या ही ३ लाख ३६ हजार ८८१ इतकी होती. मात्र एप्रिल २०१५ पासून २०१८ सालापर्यंत तब्बल ६ लाख ९५ हजार ४९६ दाखले जारी करण्यात आले. २०१५-१६ मध्ये २ लाख २१ हजार २४४, २०१६-१७ मध्ये २ लाख ३३ हजार ३४७ तर २०१७-१८ मध्ये २ लाख ४० हजार ९०५ दाखले लोकांना देण्यात आले. यातील १ लाख १० हजार ५०३ दाखले हे तत्काळ स्वरुपाचे होते. २०१८ मध्ये एकही दाखला प्रलंबित नव्हता. अनेकांनी त्वरित दाखले न घेता काही काळ उशिराने दाखले घेतल्याचे या आकडेवारीवरून दिसून येत आहे.