‘व्हेटरनरी कौन्सिल’ला कुठल्या मुहूर्ताची प्रतीक्षा?

‘कोरोना’च्या पार्श्वभूमीवर ‘माफसू’तर्फेदेखील (महाराष्ट्र अ‍ॅनिमल अ‍ॅन्ड फिशरीज सायन्स युनिव्हर्सिटी) सर्व उन्हाळी परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. परंतु आता पुढे काय करायचे याबाबत विद्यापीठ प्रशासनामध्येदेखील कुणाकडेच उत्तर नाही.

ठळक मुद्दे‘माफसू’च्या परीक्षांबाबत संभ्रम कायम हजारो विद्यार्थ्यांसमोर प्रश्न, अद्यापही दिशानिर्देश नाहीत

योगेश पांडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : ‘कोरोना’च्या पार्श्वभूमीवर ‘माफसू’तर्फेदेखील (महाराष्ट्र अ‍ॅनिमल अ‍ॅन्ड फिशरीज सायन्स युनिव्हर्सिटी) सर्व उन्हाळी परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. परंतु आता पुढे काय करायचे याबाबत विद्यापीठ प्रशासनामध्येदेखील कुणाकडेच उत्तर नाही.
‘माफसू’मधील अभ्यासक्रम हे भारतीय पशुवैद्यक परिषदेच्या किमान मापदंडांवर आधारित आहे. त्यामुळे परीक्षा प्रणालीत बदल करण्यासाठी परिषदेतर्फे सुधारित दिशानिर्देश जारी झाल्याशिवाय पुढील पावले उचलता येणार नाही. यासंदर्भात देशभरातील विविध विद्यापीठांनी परिषदेला पत्र लिहिले आहे. मात्र अद्यापही दिशानिर्देश जारी करण्यात आलेले नाही.
अशा स्थितीत विद्यार्थ्यांमधील संभ्रम आणखी वाढला असून भारतीय पशुवैद्यक परिषदेला कुठल्या मुहूर्ताची प्रतीक्षा आहे, असा प्रश्न विद्यार्थ्यांकडून उपस्थित होत आहे.
सर्वसाधारणत: ‘डेअरी टेक्नॉलॉजी’, ‘फिशरी सायन्स’च्या सत्र प्रणाली व ‘व्हेटरनरी सायन्स’च्या वार्षिक प्रणालीच्या परीक्षा जून ते ऑगस्ट या कालावधीत चालतात. लॉकडाऊनमुळे विद्यापीठाने सर्व परीक्षा पुढील सूचनेपर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला.

विद्यार्थ्यांकडूनदेखील सातत्याने विचारणा
केवळ विद्यापीठच नव्हे तर विद्यार्थ्यांकडूनदेखील ई-मेल, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून भारतीय पशुवैद्यक परिषदेला विचारणा करण्यात येत आहे. परिषदेने लवकरात लवकर नवीन दिशानिर्देश जारी करावेत, अंतिम वर्ष सोडून इतर सर्व वर्षांच्या विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात प्रवेश द्यावा, या दोन मागण्या विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आल्या आहेत.

अधिकाऱ्यांकडून दिशानिर्देशांचीच प्रतीक्षा
यासंदर्भात पशुवैद्यकीयशास्त्र अधिष्ठाता व ‘डायरेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स’ डॉ.ए.पी.सोमकुंवर यांना विचारणा केली असता विद्यापीठाकडून भारतीय पशुवैद्यक परिषदेला पत्रव्यवहार झाला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. जोपर्यंत नवीन दिशानिर्देश येत नाहीत, तोपर्यंत आम्ही काहीच करु शकत नाही. मागील आठवड्यातच नवीन दिशानिर्देश अपेक्षित होते, असे त्यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.