विदर्भातील कृषी अनुशेष दूर करण्यासाठी काय करताय? हायकोर्टाची सरकारला विचारणा

विदर्भातील कृषी अनुशेष दूर करण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या जात आहेत अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला करून यावर १७ जुलैपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, यासंदर्भातील जनहित याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली आहे.

ठळक मुद्दे१७ जुलैपर्यंत माहिती सादर करण्याचे निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : विदर्भातील कृषी अनुशेष दूर करण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या जात आहेत अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला करून यावर १७ जुलैपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, यासंदर्भातील जनहित याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली आहे.
याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. विदर्भातील अनुशेषाचे अभ्यासक दिवंगत अ‍ॅड. मधुकर किंमतकर यांनी २०१४ मध्ये पत्रकार परिषद घेऊन विदर्भातील कृषी अनुशेषाची माहिती दिली होती. त्यानुसार, २०१४ पर्यंत विदर्भात ६ लाख ९० हजार ५३१ कृषिपंपांचा अनुशेष होता. कृषिपंप जोडणीचे अर्ज पैसे भरूनही प्रलंबित ठेवण्यात आले होते. मार्च २०१४ पर्यंत एकूण ६५ हजार ६४८ अर्ज प्रलंबित होते. त्यापैकी ५५ हजार ४४३ अर्जदारांना पैसे भरूनही जोडणी देण्यात आली नव्हती. २०१३-१४ मध्ये विदर्भात केवळ २५ हजार ८५९ कृषिपंपाना जोडणी देण्यात आली होती. विदर्भात ६५ टक्के वीजनिर्मिती होत असली तरी, येथील शेतीला केवळ १४ टक्के वीज मिळत होती. नागपूर विभागात १०.९० तर, अमरावती विभागात १७.३७ टक्के क्षेत्रालाच वीज पुरवठा होत होता. पुणेमध्ये २०.२८ तर, नाशिकमध्ये २०.२८ टक्के क्षेत्रात वीज पुरवठा होत होता. हजार हेक्टर कृषीक्षेत्रामागे वीज वापरण्यामध्ये पुणे (१८२४.६५ युनिटस्) आघाडीवर होते. त्यानंतर नाशिक (१७८७.९८ युनिटस्) व मराठवाड्याचा (१०८९.१८ युनिटस्) क्रमांक होता. अमरावती विभागात ७०० तर, नागपूर विभागात ४९९.२० युनिटस्चा वापर होत होता. त्यावर वृत्तपत्रांमध्ये बातम्या प्रकाशित झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने स्वत:च ही याचिका दाखल केली होती. न्यायालय मित्र अ‍ॅड. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी याचिकेचे कामकाज पाहिले.