सरकारी रेशनसंदर्भात नागरिकांच्या काय तक्रारी आहेत? हायकोर्टाची विचारणा

सरकारी रेशन वितरणासंदर्भात नागरिकांच्या काय तक्रारी आहेत, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी केली. तसेच, यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल करणारे अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतचे विदर्भ प्रदेश सचिव संजय धर्माधिकारी यांना यावर १२ मेपर्यंत माहिती सादर करण्यास सांगितले.

ठळक मुद्देयाचिकाकर्त्यांना मागितली १२ मेपर्यंत माहिती

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : सरकारी रेशन वितरणासंदर्भात नागरिकांच्या काय तक्रारी आहेत, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने मंगळवारी केली. तसेच, यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल करणारे अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतचे विदर्भ प्रदेश सचिव संजय धर्माधिकारी यांना यावर १२ मेपर्यंत माहिती सादर करण्यास सांगितले.
प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. रेशनकार्ड असलेल्या व नसलेल्या नागरिकांना रेशन व अन्य जीवनावश्यक वस्तू वितरित करताना भेदभाव केला जात आहे, असा धर्माधिकारी यांचा आरोप आहे. कोरोना नियंत्रणाकरिता लॉकडाऊन लागू करण्यात आले आहे. त्यामुळे हातावर पोट असलेल्या सर्व नागरिकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यात रेशनकार्ड असलेले व नसलेले या दोन्ही गटांतील नागरिकांचा समावेश आहे. त्यांना लॉकडाऊनची सारखीच झळ पोहचली आहे. असे असताना रेशनकार्ड असलेल्या व नसलेल्या नागरिकांना धान्य व अन्य जीवनावश्यक वस्तू देताना भेदभाव केला जात आहे. रेशनकार्ड नसलेल्या नागरिकांना या वस्तू कमी दिल्या जात आहेत किंवा नाकारल्या जात आहेत. ही कृती अवैध आहे, असे याचिकाककर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. स्मिता देशपांडे यांनी कामकाज पाहिले.