पाणीपट्टी दरवाढीचा प्रस्ताव प्रशासनाकडे परत

महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सोमवारी पाणीपट्टी दरवाढीच्या प्रस्तावाला मंजुरी न देता तो जलप्रदाय विभागाकडे परत पाठविण्यात आला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सोमवारी पाणीपट्टी दरवाढीच्या प्रस्तावाला मंजुरी न देता तो जलप्रदाय विभागाकडे परत पाठविण्यात आला. जलप्रदाय विभागाने ५ टक्के दरवाढीचा प्रस्ताव दिला होता. निवासींसोबत झोपडपट्टीवासीयांनाही ही वाढ सोसावी लागणार आहे. प्रति युनिटमागे ३५ पैसे जादा द्यावे लागतील. यातून महापालिकेचे उत्पन्न १० ते १३ कोटींनी वाढण्याची अपेक्षा आहे. परंतु कोरोना काळात नागरिकांवर आर्थिक भुर्दंड बसणार असल्याने हा प्रस्ताव मंजूर न करता प्रशासनाने सभागृहाकडे मंजुरीसाठी पाठवावा, अशी शिफारस समितीने केली. अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष पिंटू झलके यांनी दिली.
निवासी वापरासाठी १ ते २० व २१ ते ३०, ३१ ते ८० आणि ८० युनिट पुढे असे प्रत्येक टप्प्यात ही दरवाढ प्रस्तावित आहे.
निवासी वापरासाठी एका रुपयाची तर, झोपडपट्ट्यांसाठी ३३ पैसे ते एक रुपयांपर्यंतची ही वाढ होणार आहे. संस्थात्मक व व्यावसायिक वापराच्या पाण्याच्या शुल्कातही वाढ होणार आहे. स्थायी समितीने या प्रस्तावाला मंजुरी न देता तो परत पाठविला.
पाच टक्के पाणीपट्टी दरवाढीचे अधिकार महापालिका आयुक्तांना आहेत. सभागृहात या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यानंतर सुधारित दरवाढ लागू होईल, अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष पिंटू झलके यांनी दिली.

कोरोनात दरवाढीचा बोजा नको
पाणीपट्टीत दरवाढ ही प्रचलित व दरवर्षी होणारी असली तरी कोरोना संसर्गामुळे व्यवसायिक, नोकरदार आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. त्यात सर्वसामान्यांना या दरवाढीचा बोजा नको अशी भूमिका स्थायी समितीने मांडली. दरवर्षी एप्रिल महिन्यात पाणीपट्टी दरवाढ केली जाते मात्र यावर्षी उशिराने ही दरवाढ लागू केली जाणार आहे. यात सर्व स्तरातील पाण्याचे दर ३५ पैसे ते एक रुपयांपर्यंत वाढतील

१३ कोटींचा महसूल वाढणार
पुढील आर्थिक वर्षात मनपाला पाणीपट्टीच्या माध्यमातून २६० कोटींचा महसूल अपेक्षित आहे. यात पाणी पट्टीतून १३ कोटी गृहीत धरण्यात आलेले आहे.
संस्थात्मक वापरासाठीच्या तीन स्तरातील ही वाढ आहे. निवासी पाणीवापराच्या तुलनेत व्यावसायिक वापरासाठी पाणीशुल्क अधिक आहे. यामुळे व्यावसायिकावर पाणीपट्टीचा बोजा अधिक पडणार आहे.