पशुकल्याण मंडळ प्रमुखाविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंट

सरकारी सेवेतून निवृत्त झालेल्या श्वानांच्या हालअपेष्टासंदर्भातील प्रकरणात आवश्यक वेळ देऊनही उत्तर सादर न केल्यामुळे पशु कल्याण मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने २० हजार रुपयांचा जामीनपात्र वॉरंट बजावला तसेच, त्यांना येत्या २० जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्ट : सरकारी सेवेतील श्वानांची हालअपेष्टा

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : सरकारी सेवेतून निवृत्त झालेल्या श्वानांच्या हालअपेष्टासंदर्भातील प्रकरणात आवश्यक वेळ देऊनही उत्तर सादर न केल्यामुळे पशु कल्याण मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने २० हजार रुपयांचा जामीनपात्र वॉरंट बजावला तसेच, त्यांना येत्या २० जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.
याविषयी न्यायालयाने स्वत:च जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व अरुण उपाध्ये यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. रेल्वे पोलीस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल, पोलीस विभाग यासह अन्य विविध सुरक्षा संस्थांमध्ये प्रशिक्षित श्वानांची नियुक्ती केली जाते. हे श्वान सुरक्षाविषयक मोहिमेत महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडत असतात. सेवाकाळात त्यांना श्रेणीनुसार वेतन दिल्या जाते. एक श्वान सुमारे १० ते १२ वर्षे सेवा देतो. त्यानंतर त्याला सेवामुक्त केले जाते. परंतु, सेवानिवृत्तीनंतर त्यांच्या देखभालीकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जात नाही. त्यांचे पालनपोषण व त्यांना दत्तक देण्यासंदर्भात देशात धोरण अस्तित्वात नाही. परिणामी अनेक श्वानांना इंजेक्शन देऊन किंवा गोळी झाडून ठार मारले जाते. अमेरिकेत मात्र, अशा श्वानांचे पालनपोषण केले जाते. त्याचा खर्च शासनाद्वारे उचलला जातो. रेल्वे सुरक्षा बलाच्या ‘रेनो’ या श्वानाला एका सधन गृहस्थाने दत्तक घेण्याची तयारी दर्शविली होती. परंतु, तशी कोठेच तरतूद नसल्याचे कारण सांगून त्यांना श्वान दत्तक देण्यात आला नाही. या प्रकरणात अ‍ॅड. एस. एस. संन्याल न्यायालय मित्र आहेत.