हिरेखण यांच्यासंबंधी ‘वेट अ‍ॅन्ड वॉच’ : नागपूर विद्यापीठ प्रशासनाची भूमिका

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात प्रभारी कुलसचिवपदाचा वाद तापला आहे. मागासवर्गीय आयोगाने उपकुलसचिव डॉ.अनिल हिरेखण यांची या पदावर तत्काळ नियुक्ती करण्याची शिफारस केली आहे. मात्र यासंदर्भात विद्यापीठ प्रशासनाने ‘वेट अ‍ॅन्ड वॉच’ची भूमिका घेतली आहे. यासंदर्भात राज्य शासनाकडून काही निर्देश आले तर मग पुढील पावले उचलण्यात येतील, असे कुलगुरू डॉ.सिद्धार्थविनायक काणे यांनी स्पष्ट केले आहे.

ठळक मुद्दे राज्य शासनाकडून अद्याप कुठलेही निर्देश नाहीत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात प्रभारी कुलसचिवपदाचा वाद तापला आहे. मागासवर्गीय आयोगाने उपकुलसचिव डॉ.अनिल हिरेखण यांची या पदावर तत्काळ नियुक्ती करण्याची शिफारस केली आहे. मात्र यासंदर्भात विद्यापीठ प्रशासनाने ‘वेट अ‍ॅन्ड वॉच’ची भूमिका घेतली आहे. यासंदर्भात राज्य शासनाकडून काही निर्देश आले तर मग पुढील पावले उचलण्यात येतील, असे कुलगुरू डॉ.सिद्धार्थविनायक काणे यांनी स्पष्ट केले आहे.
नागपूर विद्यापीठाचे माजी कुलसचिव डॉ.पूरण मेश्राम हे ३० जून रोजी निवृत्त झाले. त्यांच्या मुदतवाढीचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने पूर्णवेळ कुलसचिव नेमणे विद्यापीठाला शक्य नव्हते. आपल्याला प्रभारी कुलसचिवपदाची जबाबदारी देण्यात यावी, अशी मागणी डॉ.अनिल हिरेखण यांनी केली होती. विद्यापीठातील सर्वात ज्येष्ठ उपकुलसचिव म्हणून त्यांनी हा दावा केला. मात्र विद्यापीठ सार्वजनिक अधिनियम व राज्य शासनाच्या निर्देशांचा हवाला देत कुलगुरूंनी परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ.नीरज खटी यांच्याकडे कुलसचिवपदाची अतिरिक्त जबाबदारी सोपविली. याविरोधात डॉ.हिरेखण यांनी अनुसूचित जाती आयोगाकडे धाव घेतली होती. या प्रकरणात आयोगाने डॉ.हिरेखण यांच्यावर अन्याय झाला असल्याचा निर्वाळा दिला. सोबतच अर्जदारावर झालेल अन्याय दूर करण्यासाठी त्यांना कुलसचिवपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात यावा, अशी शिफारस आयोगाने कुलगुरू तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या सचिवांना केली आहे. यासंदर्भात नागपूर विद्यापीठाने कुठलीही कार्यवाही केलेली नाही. अनुसूचित जाती-जमातीच्या संघटनांनी काही दिवसांअगोदर या मुद्यावर कुलगुरूंची भेटदेखील घेतली होती.
या प्रकरणात विद्यापीठाच्या भूमिकेबाबत कुलगुरूंना विचारणा केली असता आयोगाने कुठलेही निर्देश दिलेले नाहीत तर शिफारस केली आहे. या शिफारशींबाबत कुठली कार्यवाही करावी, याबाबतीत राज्य शासनाकडून अद्याप काहीही निर्देश आलेले नाही. या निर्देशानंतरच पुढील भूमिका ठरविता येईल, असे डॉ.काणे यांनी स्पष्ट केले.