‘व्हर्च्युअल लर्निंग’ कक्ष उभारा!

विभागात अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची संख्या जरी वाढली असली तरी प्रत्यक्षात अनेक महाविद्यालयांचा दर्जा वाढलेला नाही. विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचे धडे देताना जास्तीतजास्त प्रमाणात तंत्रज्ञानाचा उपयोग

सहसंचालकाचे अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना निर्देश योगेश पांडे -नागपूरविभागात अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची संख्या जरी वाढली असली तरी प्रत्यक्षात अनेक महाविद्यालयांचा दर्जा वाढलेला नाही. विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचे धडे देताना जास्तीतजास्त प्रमाणात तंत्रज्ञानाचा उपयोग करता यावा याकरिता महाविद्यालयांनी ‘व्हर्च्युअल लर्निंग’ कक्ष स्थापन करावे, असे निर्देश ‘डीटीई’च्या (डायरेक्टोरेट आॅफ टेक्निकल एज्युकेशन) विभागीय सहसंचालकांनी दिले आहेत. महाविद्यालयांमध्ये गुणात्मक सुधार व्हावा, या उद्देशाने विभागीय सहसंचालकांनी नुकतीच निरनिराळ्या महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांशी चर्चा केली. महाविद्यालयांनी दर्जा वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावेत तसेच नियमांचे पालन करावे, असे महाविद्यालयांना कडक शब्दांत सांगण्यात आले आहे.राज्यातील महाविद्यालयीन तसेच विद्यापीठ शिक्षणात सुधारणा करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला राज्याच्या मुख्य सचिवांसोबतच उच्च शिक्षण व तंत्रशिक्षण विभागाचे सहसचिव, उपसचिव, राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू व कुलसचिव यांची उपस्थिती होती. या आढावा बैठकीत राज्यातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. यावेळी सर्व विभागीय सहसंचालकांना अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील प्राचार्यांशी चर्चा करून काही मुद्दे स्पष्ट करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार अभियांत्रिकीची प्रवेशप्रक्रिया सुरू होण्याअगोदर नागपूर विभागीय सहसंचालक गुलाबराव ठाकरे यांनी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतील प्राचार्यांशी चर्चा केली. तंत्रज्ञानामुळे अभियांत्रिकी क्षेत्रात प्रचंड प्रमाणात बदल दिसून येत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिकविण्याच्या नवनवीन पद्धतींचा अवलंब करण्याची गरज आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन महाविद्यालयांनी लवकर ‘व्हर्च्युअल लर्निंग’चे कक्ष स्थापन करावेत. यामुळे विद्यार्थ्यांनादेखील अभ्यासात रस येईल व ते ‘क्लासरूम’मधून तज्ज्ञ प्राध्यापकांशी थेट जोडले जाऊ शकतील, असे मत गुलाबराव ठाकरे यांनी व्यक्त केले. प्राध्यापकांमधील गुणवत्ता वाढवानियमित प्राध्यापकांची सहा महिन्यांत नियुक्ती करावी. त्याचप्रमाणे प्राध्यापकांचा दर्जा आणि त्यांच्यातील गुणवत्ता वाढविण्यासाठी महाविद्यालयांनी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. प्राध्यापकांना पीएचडी, एमटेक इत्यादी करण्यासाठी संधी देण्याची गरज असल्याचे सहसंचालकांकडून सांगण्यात आले.