विदर्भाच्या वाटय़ाला फक्त 9 टक्के नोक-या!

विदर्भाच्या अनुशेषाचे अभ्यासक व विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे तज्ज्ञ सदस्य  अॅड. मधुकर किंमतकर यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. राज्यात 1 लाख 32 हजार पदे भरण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर किंमतकर यांनी आतार्पयत सरकारी नोक:यांमध्ये विदर्भावर झालेल्या अन्यायाचा लेखाजोखाच सादर केला आहे. 

1984 मध्ये घटनेच्या कलम 371 कलमाप्रमाणो राज्यपालांना अधिकार देण्याचा प्रस्ताव चर्चेला आला होता. तेव्हा तत्कालीन विरोधी पक्षनेते शरद पवार यांनीही विदर्भाची लोकसंख्या 25 टक्के असतानाही सरकारी नोक:यांचे विदर्भाचे प्रमाण साडेतीन टक्क्यावर गेले नसल्याकडे लक्ष वेधले होते. (प्रतिनिधी)

 

सरकारी नोकरीत विदर्भाला 25 टक्के स्थान देण्याचे दिलेले आश्वासन आणि सध्याची स्थिती, तसेच 196क् पासून निर्माण झालेला नोकरीचा अनुशेष बघता राज्य शासनाने 4 जून रोजी 2क्14 रोजी 1 लाख 32 हजार रिक्त पदे भरण्याचा जो निर्णय घेतला आहे त्या पदांवर फक्त विदर्भातील बेरोजगार तरुणांचाच अधिकार आहे. यासाठी विदर्भातील लोकप्रतिनिधी, बेरोजगार तरुण आणि जनतेने शासनावर दबाव निर्माण करावा. विदर्भातीलच तरुणांना या जागेवर संधी मिळावी यासाठी निर्णय घेण्यास बाध्य करावे, असे विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे सदस्य अॅड. मधुकर किंमतकर म्हणाले.

 

सरकारी नोक:यातील टक्केवारी 

(एमपीएससी - 2क्1क् ते 2क्14 पदभरती)

विभाग                 टक्केवारी

पुणो                       5क्.49

नाशिक                   1क्.क्4

कोकण                     6.4क्

मराठवाडा                 23.2क्

विदर्भ                        9.87

(नागपूर 2.67, अमरावती 7.2क् टक्के )