सरकारच्या कामगिरीवर विदर्भवादी असमाधानी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर – महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी शासनाला एक वर्ष पूर्ण होत असताना विदर्भवाद्यांमध्ये सरकारबाबत नाराजीचा सूर आहे. मागील वर्षभरात कोरोनाचे प्रमुख संकट समोर आले असले तरी सरकारमध्ये नियोजनाचा अभाव दिसून आला. त्यातूनच विदर्भावर अन्याय झाला असल्याची भावना विदर्भवाद्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

मागील वर्षभरात जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीला कात्री लावणे, विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळाकडे झालेले दुर्लक्ष, विदर्भातील शेतकऱ्यांबाबत दुजाभाव, अतिवृष्टी झाली असतानादेखील सरकारकडून त्वरित मदत न देणे इत्यादी मुद्दे विदर्भवाद्यांनी मांडले आहेत. विशेष म्हणजे विदर्भातील अनेक मंत्री शासनात महत्त्वाची खाती सांभाळत आहेत. मात्र मुंबई व पश्चिम महाराष्ट्राच्या नेत्यांप्रमाणे त्यांनी स्वतःच्या प्रदेशाचे मुद्दे लावून धरले नाही. हे सरकारचे सर्वात मोठे अपयश असल्याचा सूर आहे.

सरकारकडे दिशाच नाही

तसे पाहिले तर हे वर्ष कोणत्याही सरकारसाठी आव्हानात्मकच होते. या गंभीर स्थितीत योग्य नियोजन अपेक्षित होते. मात्र सर्वच पातळ्यांवर महाविकास आघाडीचे सरकार अपयशी ठरले. केंद्र शासनाने अनलॉक सुरू केल्यानंतर राज्य शासनाकडून ठोस पावलांची अपेक्षा होती. मात्र सरकारकडे ना ब्ल्यू प्रिंट दिसून आली ना योग्य दिशा. विदर्भावर तर सरकारने अन्यायाची परंपरा सुरूच ठेवली आहे. दुर्लक्ष तर आहेच, मात्र त्याहून पुढे जात विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाबाबत उदासीनता दाखविली. शिवाय कोरोनाचे कारण समोर करत विदर्भात अधिवेशनदेखील घेण्याचे टाळले. विदर्भाच्या प्रश्नांबाबत येथील मंत्रीदेखील बोलू शकत नाही हे या सरकारमधील मोठे दुर्दैव आहे.

-श्रीहरी अणे, माजी महाधिवक्ता, महाराष्ट्र

विदर्भाचा विकासच हरवला

मागील सरकारच्या कार्यकाळात शिवसेनेसोबत राष्ट्रवादी व कॉंग्रेसचे नेतेदेखील शेतकऱ्यांचा कळवळा आल्याचे दाखवत शेतांना भेटी देत होते. मात्र सत्तेत आल्यानंतर शेतकऱ्यांचा विसर पडला. विदर्भातील कास्तकारांना अद्यापही न्याय मिळालेला नाही. विदर्भाकडे दुर्लक्ष करुन सरकारने विदर्भद्वेष दाखविला आहे. राज्यात नोकरभरती बंद करण्याचा आदेश काढल्याने विदर्भातील तरुणांचे सर्वात जास्त नुकसान झाले आहे. सोबतच विदर्भाचा विकासनिधी ६९ टक्क्यांनी कमी केला. यामुळे विदर्भाचा विकासच हरविला आहे. इतर पातळ्यांवरदेखील सरकारने भरीव कार्य केलेले नाही.

-राम नेवले, संयोजक, विदर्भ राज्य आंदोलन समिती

औद्योगिकीकरणाकडे दुर्लक्ष

महाविकास आघाचीच्या शासनाला एक वर्ष पूर्ण झाले याबाबत त्यांचे अभिनंदन. विशेषतः कोरोनाच्या कालावधीत मुख्यमंत्री व आरोग्यमंत्र्यांनी संयमित भूमिका घेतली. मात्र मॅग्नेटिक महाराष्ट्रदरम्यान झालेले १५ हजार कोटींचे करार पश्चिम महाराष्ट्रापुरतेच मर्यादित राहिले. वर्षभरात उद्योगमंत्री व मुख्यमंत्री दोघांनीही विदर्भाच्या औद्योगिकीकरणावर काहीच भाष्य केले नाही. विदर्भात बेरोजगारी वाढली आहे. शिकलेले मुल-मुली बाहेर जात आहेत. हा मुद्दा गंभीरतेने घेण्याची आवश्यकता आहे. एका कोपऱ्यातून राज्याचे नियोजन होऊ शकत नाही. उद्धव ठाकरे यांनी अनेक भूमिका बदलल्या आहेत. त्यामुळे त्यांनी वेगळ्या विदर्भ राज्याच्या मुद्याचा विचार करावा.

-श्रीनिवास खांदेवाले, अर्थतज्ज्ञ