आदिवासी विद्यार्थी मुकणार नामांकित शाळा प्रवेशाला

दुर्गम भागातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित शाळेत शिक्षण देण्यासाठी आदिवासी विभागाने २०१०-११ पासून योजना राबविली होती. शहरातील नामांकित शाळांमध्ये अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना पहिली व दुसरीत प्रवेश दिला जात होता. मुलांच्या राहण्याचा, खाण्याचा आणि शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च आदिवासी विभाग उचलत होते. परंतु कोरोनाच्या संसर्गामुळे २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात होणाऱ्या अर्थव्यवस्थेवरील परिणामामुळे आदिवासी विभागाने नामांकित शाळेत प्रवेश योजना स्थगित केली आहे.

ठळक मुद्देकोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर दिली स्थगिती : समाजामध्ये निर्णयाबद्दल संताप

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : दुर्गम भागातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित शाळेत शिक्षण देण्यासाठी आदिवासी विभागाने २०१०-११ पासून योजना राबविली होती. शहरातील नामांकित शाळांमध्ये अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना पहिली व दुसरीत प्रवेश दिला जात होता. मुलांच्या राहण्याचा, खाण्याचा आणि शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च आदिवासी विभाग उचलत होते. परंतु कोरोनाच्या संसर्गामुळे २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात होणाऱ्या अर्थव्यवस्थेवरील परिणामामुळे आदिवासी विभागाने नामांकित शाळेत प्रवेश योजना स्थगित केली आहे.शासनाने २२ मे रोजी काढलेल्या शासननिर्णयात स्पष्ट केले की, चालू वर्षात कोविड -१९ या संसर्गजन्य रोगाच्या संसर्गामुळे सर्व शाळा अचानक बंद करण्यात आल्या. त्यामुळे प्रस्ताव प्राप्त सर्व शाळांची तपासणी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना वेळेत करता आली नाही. चालू शैक्षणिक वर्षामध्ये नामांकित शाळांची तपासणी व विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रिया या बाबी मुदतीत होणे शक्य नाही. सोबतच वित्त विभागाने ४ मे रोजी काढलेल्या शासननिर्णयात कोविडमुळे चालू वित्तीय वर्षात अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे सर्व विभागांनी जेवढ्या योजना पुढे ढकलण्यासारख्या आहे किंवा रद्द करण्यासारख्या आहेत, त्या निश्चित कराव्यात. योजनांवरील एकूण खर्च अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ३३ टक्केच्या मर्यादेत ठेवावा. वित्त विभागाने केलेल्या सूचनांच्या आधारे आदिवासी विभागाने अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळेत शिक्षण देणे या योजनेला २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षात स्थिगिती दिली आहे. दरम्यान, आदिवासी विभागाच्या या निर्णयामुळे समाजामध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे.नामांकित शाळेला स्थगिती न देता आदिवासी विकास विभागाने तालुका व जिल्हा स्तरावर आदिवासी पब्लिक स्कूल निर्माण करून नंतर नामांकित शाळेला स्थगिती द्यावी. सद्य परिस्थितीत प्रवेश प्रक्रिया राबविणे शक्य नसल्यास आदिवासी कुटुंबाला त्यांच्या आवडीनुसार नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत प्रवेश देण्याची मुभा द्यावी व शालेय शिक्षण शुल्काची आदिवासी विकास विभागाने प्रतिपूर्ती करावी.दिनेश शेराम, अध्यक्ष, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद