टिपेश्वर अभयारण्य प्रकल्प पीडितांना शेतजमिनीची भरपाईच मिळाली नाही

हायकोर्टात याचिका : राज्य सरकारवर गंभीर आरोप

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : यवतमाळ जिल्ह्यातील घाटंजी तालुक्यामधील टिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य प्रकल्पाकरिता घरे व शेतजमीन देणाऱ्या सुमारे ६० आदिवासी शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करून राज्य सरकारने शेतजमिनीची भरपाईच अदा केली नाही, असा गंभीर आरोप केला आहे. तसेच सरकारने यासंदर्भात आवश्यक निर्णय घ्यावा व पीडित शेतकऱ्यांना १२ ऑक्टोबर २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार भरपाई अदा करावी किंवा पर्यायी शेतजमीन उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी केली आहे.

सरकारने याचिकाकर्त्यांचे पारवस गावात पुनर्वसन केले आहे. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांसह सर्वांना ३ नोव्हेंबर २०१२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार १० लाख रुपयांचे समान पॅकेज ठरवताना देण्यात आले. सरकारने पॅकेज याचिकाकर्त्यांच्या शेतजमिनीचे मूल्यांकनच केले नाही. त्यामुळे शेतजमिनीसाठी काहीच भरपाई देण्यात आली नाही. तसेच पर्यायी शेतजमिनीचेही वाटप करण्यात आले नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. संपादित झालेली शेतजमीन याचिकाकर्त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे एकमेव साधन होती, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. 

राज्य सरकारला मागितले उत्तर
या प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अॅड. अनुप ढोरे यांनी बाजू मांडली. यापूर्वी सरकारने या न्यायालयाच्या आदेशानुसार, मारेगाव येथील ३३० कुटुंबांना १२ ऑक्टोबर २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार भरपाई दिली आहे, अशी माहिती त्यांनी न्यायालयाला दिली. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेत राज्य सरकारच्या महसूल व वन विभागाचे सचिव, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, मुख्य वनसंरक्षक यवतमाळ, उपवनसंरक्षक पांढरकवडा व यवतमाळ जिल्हाधिकारी यांना नोटीस बजावून येत्या २६ ऑगस्टपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.