खासगीकरणाविरोधात हजारो कर्मचारी रस्त्यावर; जन सुरक्षा कायदा मागे घेण्याची मागणी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 10, 2025 13:00 IST2025-07-10T12:59:07+5:302025-07-10T13:00:27+5:30
अनेक संघटनांनी विविध कार्यालयांमधून संविधान चौकापर्यंत मोर्चा काढला : शासकीय कार्यालयांमध्ये सुटीच्या वेळेत निदर्शने

Thousands of employees take to the streets against privatization; Demand withdrawal of Public Safety Act
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : खासगीकरणाच्या विरोधासह विविध मागण्यांसाठी १० कामगार संघटना व ५५ फेडरेशनने पुकारलेल्या देशव्यापी संपाच्या समर्थनार्थ हजारो शासकीय कर्मचारी बुधवारी रस्त्यावर उतरले होते. अनेक संघटनांनी विविध कार्यालयांमधून संविधान चौकापर्यंत मोर्चा काढला. संविधान चौकात विशाल सभा पार पडली, तर बहुतांश कर्मचाऱ्यांनी आपापल्या शासकीय कार्यालयांमध्ये सुटीच्या वेळेत निदर्शने करीत संपाला पाठिंबा दर्शविला.
चार श्रम कोडचा निर्णय मागे घेऊन पुन्हा कामगार कायदे लागू करण्यात यावेत, वीज सुधारणा विधेयक हा अन्यायकारक असून, तो मागे घेण्यात यावा, किमान मासिक वेतन २८ हजार रुपये करण्यात यावे, सेवानिवृत्तीनंतर सन्मानाने जगता यावे म्हणून पेन्शन, ग्रॅच्युइटी योजना सर्वांना लागू करावी, प्रीपेड स्मार्ट मीटर योजना रद्द करावी, सार्वजनिक उद्योगाचे खाजगीकरण धोरण मागे घ्यावे, सर्व योजना कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देऊन त्यांना कायम कर्मचारी म्हणून सामावून घ्यावे आणि महाराष्ट्र सरकारने जन सुरक्षेच्या नावावर आणलेला कायदा हा संविधानविरोधी व जनविरोधी असल्याने तो मागे घ्यावा, आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
संविधान चौक येथे झालेल्या जाहीर सभेला विविध उद्योगांतील कामगार नेत्यांनी उपस्थित संपकरी कामगारांना संबोधित केले. यात प्रामुख्याने आयटकचे राष्ट्रीय सचिव कॉम्रेड मोहन शर्मा, आयटक महाराष्ट्राचे सरचिटणीस कॉम्रेड श्याम काळे, सिटूचे कॉ. दिलीप देशपांडे, ईस्ट महाराष्ट्र बैंक एम्प्लाईज असोसिएशनचे कॉम्रेड अशोक बोभाटे, अंगणवाडी आशा शालेय पोषण आहार कर्मचारी संघटना, जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटना, राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना, आपली बस संघटना, नर्सेस संघटना, जनरल इन्शुरन्स कर्मचारी असोशिएशनसह अनेक संघटना पदाधिकाऱ्यांचा सहभाग होता. यात सभेचे संचालन विठ्ठल जुनघरे यांनी केले, तर आभार कॉम्रेड सीएम मोरया यांनी मानले.
जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
- राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र जिल्हा शाखा नागपूर, तसेच जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.
- शिष्टमंडळात ज्ञानेश्वर महल्ले, राजेंद्र ठाकरे, नाना कडबे, यशवंत कडू, सुनील व्यवहारे, दीपक गोतमारे, बुधाची सुरकर, पुरुषोत्तम मिलमिले, उमेशचंद्र चिलबुले, गोपीचंद कातुरे, अरविंद मदने, वासुदेव वाकोडीकर, कविता बोंद्रे, अशोक शंभरकर, संगीता चंद्रिकापुरे, रंजना कांबळे आर्दीचा समावेश होता.