राज्य,राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाकडे हजारो प्रकरणे प्रलंबित

राष्ट्रीय आयोगाकडे १० वर्षात जवळपास २००० प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती आहे. ही पेंडन्सी कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय आयोगाचे एक खंडपीठ कायमस्वरूपी नागपूरला आणण्याची मागणी विविध ग्राहक संघटनांकडून पुढे येत आहे.

ठळक मुद्देराष्ट्रीय पीठ उपराजधानीत करण्याची मागणी : दिल्लीचे पीठ ग्राहकांना न परवडणारे

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : भूखंडाचा खरेदी विक्री व्यवहार असो की ऑनलाईन शॉपिंग किंवा विम्याची प्रकरणे, जिल्हा ग्राहक मंच व राज्य ग्राहक आयोगाकडे तक्रारींमध्ये वाढ झालेली आहे. मात्र याचवेळी जिल्हा मंच, राज्य आयोग व राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाकडे हजारो प्रकरणे प्रलंबितही आहेत. केवळ राष्ट्रीय आयोगाकडे १० वर्षात जवळपास २००० प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती आहे. ही पेंडन्सी कमी करण्यासाठी राज्य आयोग अधिक सक्षम करणे व राष्ट्रीयआयोगाचे एक खंडपीठ कायमस्वरूपी नागपूरला आणण्याची मागणी विविध ग्राहक संघटनांकडून पुढे येत आहे.अ.भा. ग्राहक पंचायत, विदर्भ प्रांतचे सचिव संजय धर्माधिकारी यांनी लोकमतशी बोलताना या मागणीच्या गरजेकडे लक्ष वेधले. शिकवणी वर्गाच्या विरोधातील एका प्रकरणात जिल्हा ग्राहक मंचने विद्यार्थ्याच्या बाजूने निकाल दिला. हेच प्रकरण राज्य ग्राहक आयोगाकडे गेल्यानंतर निकाल विद्यार्थ्याच्या विरोधात लागला. अशावेळी न्यायाची शक्यता असूनही संबंधित विद्यार्थ्याचे पालक दिल्लीला राष्ट्रीय आयोगाकडे अपीलसाठी गेले नाही. अशाप्रकारे ५० टक्के प्रकरणात राज्य आयोगाकडे अपेक्षेप्रमाणे निकाल मिळाला नाही तर तक्रारकर्ते ग्राहक राष्ट्रीय आयोगाकडे अपीलसाठी धजावत नाही. सध्या राष्ट्रीयआयोगासमोर एक-एक वर्षाची तारीख मिळते. काही प्रकरणे अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहेत. सामान्य ग्राहकांना दिल्लीला जाणे-येणे परवडण्यासारखे नसते. त्यामुळे अनेक पीडित ग्राहक तर अपीलच करीत नाही. त्यामुळे एकतर राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाच्या सदस्यांनी कार्यक्रम निश्चित करून १० दिवस नागपुरात कामकाज चालवावे. किंवा राष्ट्रीय आयोगाचे खंडपीठ कायमस्वरुपी उपराजधानीत सुरू करावे. नागपूर मध्यस्थानी असल्याने महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगड आदी प्रांतामधील पीडित ग्राहकांना याचा लाभ मिळेल.इंग्रजी भाषा व क्लिष्ट प्रक्रियाजिल्हा मंच व राज्य ग्राहक आयोगाकडे सर्वाधिक प्रकरणे प्लॉट व फ्लॅटविषयी असतात. त्यानंतर, विमा, बँकिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स साहित्य, ट्रान्सपोर्ट, कोचिंग क्लासेस आदींचा समावेश असतो. मात्र ग्राहक आयोगाचे कामकाज इंग्रजीत चालत असल्याने बऱ्याच वेळा ग्राहकांसाठी अडचणीचे ठरते. ग्राहकांना त्यांची समस्या मांडता येत नाही व संपूर्णपणे वंकिलांवर अवलंबून राहावे लागते. याशिवाय आयोगाच्या क्लिष्ट प्रक्रियेमुळेही ग्राहकांना त्रास सहन करावा लागतो. या प्रक्रियेत वकील, न्यायाधीश व सर्वांचा फायदा होतो पण ज्याच्यासाठी ही व्यवस्था आहे, तो ग्राहकच यापासून वंचित राहत असल्याची खंत अ‍ॅड. मिश्रीकोटकर यांनी व्यक्त केली.जूनपासून राज्य आयोगाचेही काम ठप्पग्राहक पंचायतचे विधी सल्लागार अ‍ॅड. प्रेमचंद मिश्रिकोटकर यांनी राज्य आयोगाच्या पीठाकडे लक्ष वेधले. राज्य आयोगाचे पीठ नागपूरला आहे पण जून महिन्यात खंडपीठाचे दोन सदस्य निवृत्त झाल्यानंतर त्यातील एका सदस्याची नियुक्ती झाली. आधीच खंडपीठाच्या तीन जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे जूनपासून कामच ठप्प पडल्याच्या स्थितीकडे त्यांनी लक्ष वेधले. यादरम्यान राष्ट्रीय आयोगाचे सदस्य नागपूरला आल्याने काही दिवस काम चालले व १५-२० प्रकरणात सुनावणी झाली. मात्र दर महिन्याला १५० ते २०० प्रकरणांचा निपटारा होणे गरजेचे असताना पाच महिन्यांचा हा आकडा अगदीच नगण्य आहे. जिल्हा मंच व राज्य आयोगावर महिन्याला १०-१२ लाख रुपये खर्च होताना ही स्थिती गंभीर असल्याचे ते म्हणाले. दुसरीकडे राज्य आयोगाच्या अमरावती खंडपीठात ७ वर्षापासून अध्यक्ष व संलग्नित कर्मचारी नसल्याने या भागातील पाचही जिल्ह्यातील ग्राहकांना नागपूरला धावावे लागते. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांचा आकडाही प्रचंड वाढत असल्याचे अ‍ॅड. मिश्रिकोटकर यांनी स्पष्ट केले.