लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : केंद्र सरकारच्या अंगणवाडी श्रेणीवर्धन योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील अंगणवाड्यांना साहित्य खरेदीसाठी ९८ लाख तर देखभाल दुरुस्तीसाठी ८ लाख १३ हजार रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाला शासनाकडून प्राप्त झाला. साहित्य खरेदीत अनियमितता झाली. दुसरीकडे अंगणवाडी केंद्र दुरुस्तीच्या नावावर खर्च करण्यात आलेल्या ८ लाख १३ हजार रुपयांचा हिशेबच नाही. हा निधी नेमका कोणत्या कामावर खर्च करण्यात आला याचे कोणतेही रेकॉर्ड उपलब्ध नसल्याचे चौकशी अहवालात म्हटले आहे.
अंगणवाड्यांना साहित्य पुरवठा करण्यापूर्वीच कंत्राटदाराला ९६ लाख रुपयांचे बिल देण्यात आले. तसेच दुरुस्तीसाठी ८ लाख १३ हजारांचा खर्च करण्यात आला. साहित्य पुरवठ्यासाठी कोणत्या निकषाच्या आधारावर अंगणवाड्यांची निवड करण्यात आली. निवड करण्यात आलेल्या ४९ अंगणवाड्यांना साहित्य पुरवठा झाला की नाही. याची शहानिशा न करताच कंत्राटदाराला बिल देण्यात आले. दुसरीकडे २७१ अंगणवाड्यांना दुरुस्तीसाठी ८.१३ लाखांचा निधी दिला. हा निधी कुठल्या निकषाच्या आधारावर देण्यात आला, असा प्रश्न समितीने उपस्थित केला आहे.
साहित्याचा पुरवठा न करताच कंत्राटदाराने बिल उचलल्याचे उघडकीस आल्यानंतर चौकशीची मागणी होताच काही अंगणवाड्यांना साहित्याचा पुरवठा करण्यात आला. तर कुठे आधीच उपलब्ध असलेल्या साहित्याचा पुरवठा केल्याचे दाखविण्यात आले. ८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी निधी विभागास प्राप्त झाला. हा निधी वितरित करताना सीडीपीओंनी अंगणवाड्यांना नियोजन पाठविण्याची गरज होती; परंतु नियोजन न करताच हा निधी खर्च करण्यात आल्याचे चौकशी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
पडताळणी न करता कंत्राटदाराला बिलयोजनेसाठी आलेला निधी जिल्हा स्तरावरून खर्च न करता प्रकल्प स्तरावर वितरित करण्यात आला; परंतु निधी वितरण करताना तसेच खर्चाबाबत कोणत्याही सूचना सीडीपीओंना करण्यात आलेल्या नाही. जिल्हास्तरीय नियंत्रण व पर्यवेक्षकीय अधिकारी या नात्याने सदर योजनेच्या संदर्भात जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी यांनी प्रकल्प स्तरावरील मागणी योग्य आहे का याची पडताळणी करणे आवश्यक होते; परंतु पडताळणी न करताच निधी वितरित करण्यात आला तसेच बिल देण्यात आले.
गरज नसलेल्या साहित्याचा पुरवठानिधी जिल्हा स्तरावरून खर्च न करता प्रकल्प स्तरावर वितरित करण्यात आला. त्यामुळे जिल्हास्तरीय नियंत्रण व पर्यवेक्षकीय अधिकारी या नात्याने सदर योजनेच्या संदर्भात जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी यांनी प्रकल्प स्तरावर आवश्यक बाबीवर खर्च होतो की नाही याची पडताळणी करणे आवश्यक होते; मात्र असे काहीही घडले नाही. काही ठिकाणी गरज नसलेल्या साहित्याचा पुरवठा करण्यात आला.