...तर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येईल : शिक्षकांना तहसीलदाराचा इशारा

संतप्त झालेल्या तहसीलदारांनी २४ तासात काम स्वीकारा अन्यथा फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येईल, असा धमकीवजा इशारा बीएलओ म्हणून नियुक्त शिक्षकांना दिला आहे.

ठळक मुद्देबीएलओचे काम करण्यास शिक्षकांचा नकार 

 लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : मतदार यादी पुनर्निरीक्षणाचे काम करण्याबाबत तहसीलदार हिंगणा यांच्याकडून शिक्षकांना बीएलओ म्हणून नियुक्तीचे तिसऱ्यांदा आदेश देण्यात आले. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत हे काम करणार नाही, असा निर्धार करून सर्व शिक्षकांनी काम नाकारले. त्यामुळे संतप्त झालेल्या तहसीलदारांनी २४ तासात काम स्वीकारा अन्यथा फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येईल, असा धमकीवजा इशारा बीएलओ म्हणून नियुक्त शिक्षकांना दिला आहे.
१ जानेवारी २०१९ हा संदर्भ दिन पकडून मतदार यादी पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम जुलै महिन्यात सुरू करण्यात आला होता. त्याकरिता केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) म्हणून तालुक्यातील दीडशेपेक्षा अधिक शिक्षकांना नियुक्ती देण्यात आली होती. परंतु सदर काम अशैक्षणिक स्वरूपाचे असून त्यामुळे दैनंदिन अध्यापन कार्यात अडथळा निर्माण होत असून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते, असे कारण देत सर्व शिक्षकांनी काम करण्यास स्पष्ट नकार दिला.
दरम्यान, ऑगस्ट महिन्यात पुन्हा एकदा ५६ शिक्षकांना बीएलओ म्हणून नियुक्त करण्यात आले. परंतु त्यावेळीसुद्धा शिक्षकांकडून हे काम नाकारण्यात आले. आता पुन्हा जवळपास दीडशेपेक्षा अधिक शिक्षकांची बीएलओ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. पुन्हा एकदा सर्व शिक्षकांनी एकत्र येऊन हे काम नाकारत असल्याबाबत तहसीलदार यांना लेखी स्वरूपात निवेदन सादर केले.
परंतु २४ तासात काम स्वीकारा अन्यथा जवळच्या पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात येईल, असा इशारा देणारे आदेश तहसीलदार हिंगणा यांच्याकडून २३ सप्टेंबर रोजी संबंधित शिक्षकांना देण्यात आले. आज नागपूर जिल्हा शिक्षक समन्वय कृती समितीच्या नेतृत्वात सर्व शिक्षकांनी एकत्र येत सदर काम न करण्याचा निर्धार व्यक्त करीत, पुन्हा एकदा आपला नकार लेखी स्वरूपात तहसीलदार हिंगणा यांना कळविला आहे.
 न्यायालयाची सूचना आहे, शिक्षकांना सक्ती करू नये
प्रत्यक्ष निवडणुकीचे काम सोडले तर इतर निवडणूकविषयक कामे शिक्षकांना ऐच्छिक स्वरूपाची असून, शैक्षणिक सत्र सुरू असताना मतदार यादी नोंदणी अथवा मतदार यादी पुनर्निरीक्षणाची कामे शिक्षकांना देण्यात येऊ नये, अशी सर्वोच्च न्यायालयाची मार्गदर्शक सूचना आहे. त्यामुळे हे काम करण्याबाबत शिक्षकांना सक्ती करण्यात येऊ नये, अशी भूमिका नागपूर जिल्हा शिक्षक समन्वय कृती समितीने घेतली आहे.