लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर :सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नागपुरातील लोकप्रिय फुटाळा तलाव पाणथळ (वेटलैंड) नाही, असे स्पष्ट करून म्युझिकल फाउंटन प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्याची परवानगी दिली. सरन्यायाधीश भूषण गवई, न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन व न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या न्यायपीठाने हा निर्णय दिला.
फुटाळा तलावामध्ये म्युझिकल फाउंटन प्रकल्प उभारण्याविरुद्ध स्वच्छ असोसिएशन या पर्यावरणप्रेमी संस्थेने याचिका दाखल केली होती. ती याचिका फेटाळण्यात आली. राज्य पाणथळ स्थळे प्राधिकरणने फुटाळा तलावाला पाणथळ स्थळाचा दर्जा दिला नाही. हा तलाव केवळ मानवनिर्मित जलाशय आहे. तसेच, म्युझिकल फाउंटन प्रकल्पासाठी सर्व आवश्यक परवानग्या घेण्यात आल्या आहेत, असे निर्णयात नमूद करण्यात आले. न्यायालयाने जानेवारी-२०२४ मध्ये प्राथमिक मुद्दे विचारात घेता प्रकल्पामध्ये यथास्थिती कायम ठेवण्याचा आदेश दिला होता. परंतु, अंतिम सुनावणीनंतर याचिकेतील मुद्दे गुणवत्ताहीन आढळून आले.
या निर्देशांचे पालन बंधनकारक
पाणथळ स्थळे (संवर्धन व व्यवस्थापन) नियम ४ (२) (६) अनुसार फुटाळा तलावामध्ये कायमस्वरूपी बांधकाम करू नका, कोणतेही बांधकाम करताना या नियमाचे काटेकोर पालन करा, तलावाचे कोणतेही नुकसान होऊ देऊ नका, तलाव स्वच्छ ठेवा व त्याची नियमित देखभाल करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. फुटाळा तलावाच्या संरक्षणासाठी प्रशासनाने या निर्देशांचे पालन करणे बंधनकारक आहे.
उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम
- सुरुवातीला स्वच्छ असोसिएशनने यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
- उच्च न्यायालयाने ३० नोव्हेंबर २०२३ रोजी ती याचिका निकाली काढताना फुटाळा तलावाच्या संरक्षणासाठी विविध निर्देश दिले व म्युझिकल फाउंटन प्रकल्पही कायम ठेवला.
- त्या निर्णयाला स्वच्छ असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.
Web Summary : The Supreme Court approved the Futala Lake musical fountain project, clarifying it's not a wetland. The court dismissed a petition, upholding the High Court's decision with environmental safeguards. Construction must adhere to regulations, ensuring lake preservation and cleanliness.
Web Summary : सुप्रीम कोर्ट ने फुटाला झील म्यूजिकल फाउंटेन परियोजना को मंजूरी दी, यह स्पष्ट करते हुए कि यह वेटलैंड नहीं है। अदालत ने एक याचिका खारिज कर दी, उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें पर्यावरण सुरक्षा उपाय शामिल थे। निर्माण नियमों का पालन करते हुए झील का संरक्षण सुनिश्चित करें।