'समृद्धी'ची परिस्थिती सुधारली नाही, तेल कंपन्यांनी दाखविलेले चित्र खोटे

Nagpur : याचिकाकर्ते वडपल्लीवार यांचे हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या समृद्धी महामार्गावरील मूलभूत सुविधांबाबत इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम व हिंदुस्तान पेट्रोलियम या तिन्ही कंपन्यांनी उभे केलेले सुंदर चित्र खोटे असून, परिस्थितीत अद्यापही समाधानकारक बदल झालेला नाही, अशी माहिती जनहित याचिकाकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली. त्यांनी यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.

समृद्धीवरील पेट्रोल पंप परिसरात स्वच्छ प्रसाधनगृहे, पिण्याचे शुद्ध पाणी, साफसफाई, चांगली उपाहारगृहे इत्यादी सुविधा आहेत, अशी माहिती तेल कंपन्यांनी न्यायालयाला दिली होती. वडपल्लीवार यांनी त्या माहितीची सत्यता तपासण्यासाठी समृद्धी महामार्गावरील तिन्ही कंपन्यांच्या विविध पेट्रोल पंपांना भेट दिली असता विसंगत परिस्थिती दिसून आली. प्रसाधनगृहे घाण झाले होते. सर्वत्र दुर्गधी पसरली होती. 

त्यांची नियमित साफसफाई केली जात नाही, असे चित्र होते. परिसरात प्लास्टिकचा कचरा पसरलेला होता. उपाहारगृहे अस्वच्छ होती. पिण्याचे शुद्ध पाणी नव्हते. महिलांच्या प्रसाधनगृहाचे दार तुटलेले होते, असे संबंधित प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला सांगण्यात आले. 

पुढील सुनावणी २३ रोजी
समृद्धी महामार्गावरील समस्यांसंदर्भात वडपल्लीवार यांची जनहित याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्या याचिकेवर येत्या २३ एप्रिलला न्यायमूर्तीद्वय नितीन सांबरे व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष पुढील सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी वडपल्लीवार यांनी तेल कंपन्यांवर केलेले आरोप विचारात घेतले जातील.

या मागण्या करण्यात आल्या
समृद्धी महामार्गावरील मूलभूत सुविधांचे नियमित निरीक्षण करण्यासाठी न्याधिक अधिकारी, पर्यावरण तज्ज्ञ व सार्वजनिक सुरक्षा अधिकारी यांची स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात यावी, समृद्धी महामार्गावर आवश्यक ठिकाणी सूचना फलके व वीज दिवे लावण्यात यावेत, वैद्यकीय उपचार सुविधा व पेट्रोलिंग युनिट उपलब्ध करून देण्यात यावे, कायमस्वरूपी आरटीओ केंद्र व ईव्ही चार्जिंग स्टेशन स्थापन करण्यात यावे, पेट्रोल पंपांवरील अस्वच्छतेसाठी तेल कंपन्यांना जबाबदार धरण्यात यावे आदी मागण्या वडपल्लीवार यांनी न्यायालयाला केल्या आहेत.