अपत्याला आईच्या जातीचे प्रमाणपत्र नाकारता येणार नाही; उच्च न्यायालयाचा निर्णय

Nagpur News वडिलांपासून विभक्त राहत असलेल्या अपत्याला आईच्या जातीचे प्रमाणपत्र नाकारता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व गोविंद सानप यांनी दिला आहे.

ठळक मुद्देकागदपत्रे तपासण्याचे निर्देश

नागपूर : वडिलांपासून विभक्त राहत असलेल्या अपत्याला आईच्या जातीचे प्रमाणपत्र नाकारता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व गोविंद सानप यांनी दिला आहे. या निर्णयामुळे समान परिस्थितीतील शेकडो अपत्यांना दिलासा मिळाला आहे.

यवतमाळ येथील उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी आईच्या कागदपत्रांच्या आधारावर जात प्रमाणपत्र जारी करण्यास नकार दिल्यामुळे पीडित मुलीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यात न्यायालयाने हा निर्णय दिला, तसेच आईची कागदपत्रे तपासून मुलीला जात प्रमाणपत्र जारी करण्यावर कायद्यानुसार निर्णय घेण्याचे निर्देश उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिले. जात प्रमाणपत्र जारी झाल्यानंतर मुलीला जात वैधता प्रमाणपत्रासाठीही सक्षम प्राधिकरणाकडे अर्ज सादर करता येईल, असेदेखील निर्णयात नमूद करण्यात आले.

संबंधित मुलगी नागपूर येथील रहिवासी असून, तिचे वडील ती जन्मल्यानंतर लगेच तिच्या आईपासून वेगळे झाले. तेव्हापासून एकट्या आईनेच तिचा सांभाळ केला. तिला शिकविले. ती मुलगी सध्या १८ वर्षाची आहे. तिच्या आईकडे कुणबी-ओबीसी जातीचे वैधता प्रमाणपत्र आहे.

प्राधिकाऱ्यांनी दखल घेणे आवश्यक

भविष्यात अशा प्रकरणांमध्ये अपत्यांना मनस्ताप सहन करावा लागू नये, याकरिता प्राधिकाऱ्यांनी या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची दखल घेणे आवश्यक आहे. याशिवाय राज्य सरकारनेही यासंदर्भात आवश्यक आदेश जारी केला पाहिजे.