सरपंच, नगराध्यक्षांची निवड थेट जनतेतून करावी; चंद्रशेखर बावनकुळेंची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुन्हा नगराध्यक्ष व सरपंच थेट जनतेतून निवडून आणण्यासंबंधी कायदा करून दिलासा देतील, असा विश्वास आमदार बावनकुळे यांनी व्यक्त केला

नागपूर :  देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना राज्यात नगरपालिका, नगरपंचायत व ग्रामपंचायतमधील नगराध्यक्ष, सरपंच थेट जनतेतून निवडून यावा, याबाबत निर्णय घेतला होता. पण महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय बदलून नगरपालिका, ग्रामपंचायतीमध्ये अस्थिर वातावरण तयार केले. येत्या विधिमंडळ अधिवेशनात महाविकास आघाडीचा निर्णय तातडीने बदलून  सरपंच व नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली असल्याचे माजी ऊर्जामंत्री आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज पत्रकारपरिषदेत सांगितले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुन्हा नगराध्यक्ष व सरपंच थेट जनतेतून निवडून आणण्यासंबंधी कायदा करून दिलासा देतील, असा विश्वास आमदार बावनकुळे यांनी व्यक्त केला. हा निर्णय सर्वच नगराध्यक्ष, सरपंचांना मान्य होईल, हा निर्णय नगरपालिका, ग्रामपंचायतमध्ये स्थिरता आणण्यासाठी महत्वाचा आहे, असेही ते म्हणाले

शिंदे-फडणवीस सरकार ओबीसींना न्याय देईल

महाविकास आघाडीमध्ये झारीचे शुक्राचार्य होते, त्यांनी ओबीसी आरक्षण होऊ दिले नाही, असा आरोप आमदार बावनकुळे यांनी केला. सुप्रीम कोर्टाने चारदा आदेश देऊनही आयोग नेमला नाही, आयोग नेमला तर पैसे दिला नाही, मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतल्या नाही. मध्यप्रदेश सरकारने कमिटीमध्ये तीन आमदारांचा समावेश करून ओबीसी आरक्षणासाठी स्ट्रक्चर उभे केले, पण महाविकास आघाडी सरकारने लोकप्रतिनिधींना वगळून आयोग तयार केला. आता माजी मंत्री विजय वडेट्टीवार व छगन भुजबळ हेच चूक झाल्याची कबूली देत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिल्याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ओबीसी आरक्षणावर चर्चा केली. या दोघांना अभ्यास आहे. ओबीसीचा अचूक डाटा तयार करून सुप्रीम कोर्टापुढे सादर करण्याबाबत उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कालच स्पष्ट केले. ओबीसींना शिंदे-फडणवीस सरकारच न्याय देऊ शकते, असे बावनकुळे म्हणाले.

विजेचा बट्ट्याबोळ केला

राज्यात महाविकास आघाडी सरकारने विजेचा बट्ट्याबोळ केला. अघोषित भारनियमन सुरू केले, शेतकऱ्यांना वीज नाही, मागणी अन पुरवठ्यात मोठी तफावत आहे. कुणाचेही लक्ष नव्हते. त्यामुळे विजेच्याबाबतीत एक नंबरचे राज्य दहाव्या क्रमांकावर गेले. राज्यातील शेतकऱ्यांना वीज जोडणी, त्यांची वीज जोडणी कापणे, देखभालिकडे  दुर्लक्ष करण्याचे काम मागील सरकारने केले. शिंदे फडणवीस सरकार मात्र याकडे लक्ष देईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

पीक कर्जाचा उडाला बोजवारा

पीक कर्जबाबत पालकमंत्र्यांनी बैठक घेतली नाही. बँका शेतकऱ्यांना त्रास देत आहे. बँकेने ठरवलेले लक्ष्य गाठण्यासाठी स्टॉल लावले नाही, या प्रक्रियेसाठी कुणीही वाली नव्हता, त्यामुळे पीक कर्जाबाबत बोजवारा उडाला, असा आरोप आमदार बावनकुळे यांनी केला.