नातेसंबंधांच्या वास्तवाचे कटू वास्तव : मुलीकडून वडिलांविरुद्ध न्यायालयात लढा

कितीही कटू असली, तरी वास्तव बाब : नागपूर खंडपीठाचे निरीक्षण, जीवनाच्या परिस्थितीवर भाष्य

राकेश घानोडे 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नातेसंबंध जशाच्या तसे अनंतकाळ कायम राहावे, असे वाटणे केवळ कल्पनेचा भाग आहे. वास्तविक जीवनात असे होत नाही. नातेसंबंध काळानुसार बदलत असतात. वेळ आल्यास मुलगीही तिच्या कायदेशीर अधिकारांसाठी स्वतःच्या वडिलांना कोर्टात खेचू शकते. ही बाब कितीही कटू असली तरी, वास्तव आहे, असे मानवी जीवनाच्या परिस्थितीवर भाष्य करणारे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आर. एम. जोशी यांनी एका प्रकरणावरील निर्णयात नोंदविले.

नागपूर येथील रहिवासी असलेल्या या प्रकरणातील वडिलाने पूर्वजांची मालमत्ता असलेले एक दुकान बक्षीसपत्राद्वारे मुलीच्या नावे केले. त्यावेळी वडिलाचे मुलीसोबतचे संबंध चांगले होते. मुलगी वडिलांची काळजी घेत होती. दरम्यान, मुलीने वडिलांविरुद्ध प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार दाखल केली. त्यामुळे वडिलाने मुलीला दिलेल्या दुकानाचे बक्षीसपत्र रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने ती याचिका फेटाळून लावताना वरील निरीक्षण नोंदविले. तसेच, मुलीने दाखल केलेली संबंधित तक्रार बक्षीसपत्र रद्द करण्याचे कारण ठरू शकत नाही, असे स्पष्ट केले. मुलीच्या वतीने अॅड. अतुल पांडे यांनी कामकाज पाहिले. 

...तरच मालमत्ता परत मिळू शकेल

• पालकांनी मुले त्यांची देखभाल करतील, अशी अट करारात नमूद करून मालमत्ता मुलांच्या नावावर केली असेल आणि त्यानंतर मुलांनी पालकांची देखभाल करण्याला नकार दिल्यास, माता-पिता व ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह आणि कल्याण कायद्यानुसार संबंधित करार रद्द होऊन मालमत्ता पालकांना परत मिळू शकते, असेही उच्च न्यायालयाने सांगितले.
• या प्रकरणातील बक्षीसपत्रात अशी अट नव्हती. त्यामुळे वडिलाची याचिका अपयशी ठरली. याशिवाय, मुलगी स्वतःच निराधार व असहाय्य स्त्री असल्यामुळे ती वडिलाची देखभाल करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असेदेखील न्यायालय म्हणाले.

आधी दोन निर्णय वडिलाच्या विरोधात

• मुलीच्या नावाने २ फेब्रुवारी २०१६ रोजी केलेले वादग्रस्त बक्षीसपत्र रद्द करण्यासाठी वडिलाने सुरुवातीला निर्वाह न्यायाधिकरणात अर्ज दाखल केला होता.
• तो अर्ज ८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी फेटाळण्यात आला. त्यानंतर अपिलीय प्राधिकरणने वडिलाचे अपील १० डिसेंबर २०२१ रोजी फेटाळून लावले.
• परिणामी, त्यांनी उच्च 3 न्यायालयात धाव घेतली होती. या पक्षकारांचा बक्षीसपत्रासंदर्भात दिवाणी न्यायालयातसुद्धा वाद सुरू आहे.