भंडारा ऑर्डनन्समधील स्फोटाचे कारण अस्पष्टच, ऑडिट प्रणालीवरच प्रश्नचिन्ह

दोन वर्षांअगोदर ‘एमआयएल’च्या ऑडिटर्सनेच दाखविल्या होत्या त्रुटी : प्रकल्पात सुसंगत अंतर्गत लेखापरीक्षण प्रणालीच नसल्याचा ठपका

योगेश पांडे, लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : भंडारा ऑर्डनन्स फॅक्टरीत तीन दिवसांअगोदर झालेल्या स्फोटाचे पडसाद थेट संरक्षण मंत्रालयात उमटले आहेत. वर्षभरात या ऑर्डनन्स फॅक्टरीतील हा दुसरा मोठा स्फोट असल्याने संरक्षण मंत्रालयाने या स्फोटाची गंभीर दखल घेत तीन सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली आहे. या स्फोटाचे कारण त्या चौकशीतून समोर येणे अपेक्षित आहे. मात्र ऑर्डनन्स फॅक्टरीत कामगारांच्या सुरक्षेच्या उपाययोजनांचे नियमित ऑडिट होत होते का हा सवाल उपस्थित होत आहे. ऑर्डनन्स फॅक्टरीच्या एकूण ऑडिट प्रणालीवरच ‘एमआयएल’ने (म्युनिशन्स इंडिया लिमिटेड) दोन वर्षांअगोदर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यातील त्रुटींची पूर्तता झाली की केवळ त्या पूर्ण करण्याचा फार्स करण्यात आला, असा सवाल समोर येत आहे.

एक्स्पोसिव्ह फॅक्टरीत मानवी चुकांमुळे किंवा सुरक्षा उपाययोजनांत लहानशी त्रुटी राहिल्याने भीषण स्फोट होऊ शकतो. भंडारा ऑर्डनन्समध्ये झालेल्या स्फोटाचे नेमके कारण शोधण्याचे मोठे आव्हान आता तेथील प्रशासनासमोर आहे. या चौकशी समितीत उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. त्यात ‘एमआयएल’, ‘सीएफईईएस’ (सेंटर फॉर फायर, एक्स्प्लोसिव्ह अँड एन्व्हायर्नमेंट सेफ्टी) याच्या सदस्यांचा समावेश आहे. मात्र ‘लोकमत’ला मिळालेल्या माहितीनुसार ‘एमआयएल’अंतर्गत देशातील सर्व ऑर्डनन्स फॅक्टरीज येतात. त्यांचे दरवर्षाला ऑडिटिंग होते व तसा अहवालदेखील जारी होतो. २०२३ मध्ये भंडारा ऑर्डनन्स फॅक्टरीच्या कारभारावर ऑडिटर्सने प्रश्न उपस्थित केले होते. विशेष म्हणजे ऑर्डनन्स फॅक्टरीच्या एकूण प्रकल्पाचा व्याप आणि कामाशी सुसंगत अंतर्गत लेखापरीक्षण प्रणालीच नव्हती. तसेच भंडारा ऑर्डनन्स फॅक्टरीकडून ऑडिटर्सला अंतर्गत लेखापरीक्षकांचे अहवाल प्रदान करण्यात आले. मात्र प्रशासनाने अंतर्गत लेखापरीक्षण अहवालातील निष्कर्ष व मुद्द्यांचे पालन केले नाही तसेच त्यांना लेखापुस्तकांमध्ये दुरुस्तदेखील केले नाही, असे स्पष्टपणे वार्षिक अहवालात नमूद करण्यात आले होते.

ऑडिटर्सने या त्रुटींवर ठेवले होते बोट
- भंडारा ऑर्डनन्स फॅक्टरीने मालमत्ता, प्रकल्प आणि उपकरणांची परिमाणात्मक तपशील आणि स्थिती यांच्यासह संपूर्ण तपशील दर्शविणारे योग्य रेकॉर्ड ठेवलेले नाहीत.- कंपनीने अमूर्त मालमत्तेचे पूर्ण तपशील दर्शविणारे योग्य रेकॉर्ड ठेवलेले नाहीत.
- प्रशासनाने २०२२-२३ मध्ये सर्व मालमत्ता, कारखाना आणि उपकरणे प्रत्यक्ष पडताळणी केली. मात्र कंपनीने एका नियमित वेळापत्रकानुसार ही पडताळणी केली. कंपनीचे आकारमान आणि तेथील मालमत्तेचा प्रकार पाहता अशी कालसुसंगत पडताळणी अवास्तव आहे.
- प्रशासनाने कालावधीत वाजवी अंतराने इन्व्हेंटरीची प्रत्यक्ष पडताळणी केली आहे. मात्र यात ट्रान्झिटमधील वस्तू आणि थर्ड पार्टी स्टॉकचा समावेश नव्हता. थर्ट पार्टी स्टॉक्सबाबत व्यवस्थापनाकडून कुठलेही लेखी स्पष्टीकरण ऑडिटर्सला देण्यात आले नाही. त्यामुळे ऑर्डनन्स फॅक्टरी प्रशासनाकडून करण्यात आलेली पडताळणीची व्याप्ती आणि प्रक्रिया अयोग्य असल्याचा निर्वाळा ऑडिटर्सने दिला होता.
- पडताळणीसाठी प्रशासनाकडून ऑडिटर्सला खर्चाच्या नोंदी उपलब्ध करून देण्यात आल्या नव्हत्या.
- कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १७७ आणि १८८ चे पालन करणाऱ्या संबंधित पक्षांसोबतच्या व्यवहारांबद्दल ऑर्डनन्स फॅक्टरीच्या लेखापरीक्षकाने पुरेशी माहिती दिली नव्हती.