महिला मेळाव्यावरून नागपूर जिल्हा परिषद सभागृहात तणाव
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 7, 2019 21:48 IST2019-02-07T20:42:47+5:302019-02-07T21:48:50+5:30
महिला मेळावा रद्द केल्याचे पडसाद जिल्हा परिषद बजेटच्या सभेत तीव्रपणे उमटले. बजेट सुरु होण्यापूर्वीच महिला व बाल कल्याण समितीच्या सभापतीसह सर्व सदस्यांनी सभागृहात खाली बसून ठिय्या दिला. किमान तासभर समितीच्या सभापतीसह सदस्यांनी अध्यक्षासह काँग्रेसचे सदस्य शिवकुमार यादव यांच्यावर चांगलीच आगपाखड केली. त्यामुळे सभागृहात चांगलाच तणाव निर्माण झाला होता.

महिला मेळाव्यावरून नागपूर जिल्हा परिषद सभागृहात तणाव
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महिला मेळावा रद्द केल्याचे पडसाद जिल्हा परिषद बजेटच्या सभेत तीव्रपणे उमटले. बजेट सुरु होण्यापूर्वीच महिला व बाल कल्याण समितीच्या सभापतीसह सर्व सदस्यांनी सभागृहात खाली बसून ठिय्या दिला. किमान तासभर समितीच्या सभापतीसह सदस्यांनी अध्यक्षासह काँग्रेसचे सदस्य शिवकुमार यादव यांच्यावर चांगलीच आगपाखड केली. त्यामुळे सभागृहात चांगलाच तणाव निर्माण झाला होता.
२८ जानेवारीला जिल्हास्तरीय महिला मेळाव्याचे आयोजन महिला व बाल कल्याण समितीने केले होते. २५ जानेवारीला विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भागवत तांबे यांनी मेळावा रद्द करण्याचे पत्र समितीला दिले. त्यामुळे समितीच्या सदस्यांनी चांगलाच संताप व्यक्त केला. अधिकाऱ्यांनी कुणाच्या तरी दबावात ऐनवेळी मेळावा रद्द केल्याचा रोष समितीच्या सदस्यांमध्ये होता. गुरुवारी झालेल्या बजेटच्या बैठकीत त्यांनी आपला रोष सभागृहात प्रकट केला. समितीच्या सभापती पुष्पा वाघाडे यांनी सभागृहाच्या डायसवरून उतरून खाली बसल्या. त्यांच्यासोबत छाया ढोले, कुंदा आमधरे, अरुणा मानकर, कल्पना चहांदे, रत्नमाला इरपाते या सदस्यांनीही खाली ठिय्या दिला. मेळावा रद्द करण्याचे अधिकाऱ्यांनी कारण सांगावे अन्यथा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी भूमिका समितीच्या सदस्यांनी घेतली. सदस्यांनी अधिकाऱ्यांला कटघऱ्यात घेतले. नियोजन झाले नव्हते तर समितीची दिशाभूल का केली, असा सवाल अधिकाऱ्यांना केला. अध्यक्षाच्या केबिनमधून काँग्रेस सदस्य शिवकुमार यादव यांनी महिला मेळाव्यासंदर्भात सभापतींना का फोन केला? यावरही समितीच्या सदस्यांनी रोष दर्शविला. दरम्यान अध्यक्षाला मान न दिल्यामुळे मेळावा रद्द झाल्याचा मुद्दा सुद्धा सभागृहात उपस्थित झाला. यावरून सदस्यांनी अध्यक्षांवरही रोष दर्शविला. अध्यक्षांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा आग्रह थरला. प्रभारी सीईओंनी तसे रुलिंगही नोंदवून घेतले. पण समितीच्या सदस्यांनी चौकशीला विरोध केला आणि अधिकाऱ्यांनी जाहीर दिलगिरी व्यक्त करण्याची मागणी केली. अखेर अधिकाऱ्यांनी जाहीर दिलगिरी व्यक्त केल्यानंतर या नाट्याला विराम मिळाला.
इतर महिला सदस्य मूकदर्शक
स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ५० टक्के आरक्षण मिळाल्यामुळे सभागृहात महिलांची संख्या पुरुषांच्या संख्येपेक्षा जास्त आहे. असे असतानाही महिलांच्या अस्मितेच्या प्रश्नावरही समितीचे सदस्य सोडल्यास इतर महिला मूक होत्या. महिलांचे अधिकार डावलले जात असतानाही, एकही महिला सदस्य समितीच्या सदस्यांच्या बाजूने उभी झाली नाही. शेवटी शिवसेनेच्या भारती गोडबोले व काँग्रेसच्या नंदा नारनवरे यांनी समितीच्या सदस्यांना साथ दिली. बाकी महिला सदस्य मूकदर्शक बनून तमाशा बघत होत्या.
सभापतींना हक्कासाठी मागावा लागतो न्याय
जि.प.च्या इतिहासात पहिल्यांदा सभापतीला आपल्या मागणीसाठी सभागृहात खाली बसावे लागले, हे सत्तापक्षाचे दुर्दैव असल्याचा आरोप विरोधीपक्ष नेते मनोहर कुंभारे यांनी केला. जिल्हा परिषदेत चालले काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.