दहा हजार घरांच्या निविदा प्रक्रिया लवकरच 

नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या तसेच भविष्यात राबविल्या जाणाऱ्या विविध प्रकल्पांचा आढावा पालकमंत्री चंद्र्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी मंत्रालयात घेतला. महाराष्ट्र कामगार आवास योजनेंतर्गत कामगार वर्गासाठी १० हजार घरांसाठी निविदा प्रक्रिया लवकरच पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती पालकमंत्री बावनकुळे यांनी दिली. यात कामठीसाठी पाच हजार, महादुला व कोराडीसाठी अडीच हजार घरांचा समावेश आहे. या बैठकीत गृह निर्माण विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव संजय कुमार, म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकरी मिलिंद म्हैसकर उपस्थित होते.

ठळक मुद्देपालकमंत्री बावनकुळे : दारिद्र्य रेषेखालील १० हजार कुटुंबीयांना मिळणार लाभ

लोकमत न्यूज नेटवर्क  
नागपूर : नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या तसेच भविष्यात राबविल्या जाणाऱ्या विविध प्रकल्पांचा आढावा पालकमंत्री चंद्र्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी मंत्रालयात घेतला. महाराष्ट्र कामगार आवास योजनेंतर्गत कामगार वर्गासाठी १० हजार घरांसाठी निविदा प्रक्रिया लवकरच पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती पालकमंत्री बावनकुळे यांनी दिली. यात कामठीसाठी पाच हजार, महादुला व कोराडीसाठी अडीच हजार घरांचा समावेश आहे. या बैठकीत गृह निर्माण विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव संजय कुमार, म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकरी मिलिंद म्हैसकर उपस्थित होते.
प्रधानमंत्री आवास योजनेत सर्वांसाठी घरे या योजनेसाठी जिल्ह्यातील कामठी, महादुला व कोराडी तालुक्यातुन १० हजार घरांसाठी निविदा प्रक्रिया महिनाअखेर पूर्ण करण्याचे आदेश संजय कुमार यांनी म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहे. दारिद्र्य रेषेखालील १० हजार कुटुंबीयांना या योजनेचा फायदा घेता येणार आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील एकूण ३८२ शहरांचा समावेश प्रधानमंत्री आवास योजनेत करण्यात आला आहे. यात नागपूर मंडळ, म्हाडा अंतर्गत ६ प्रकल्पात ५९७५ घर बांधण्यात येणार आहेत. नागपूर सुधार प्रन्यास अंतर्गत ४ प्रकल्पात ४५८४ घर तसेच ६ विविध प्रकल्पातून ३२४२ अशी एकूण १३,८०१ घर बांधण्यात येणार आहेत. या व्यतिरिक्त या बैठकीत कामगार आवास योजनेतून कामगारांकरिता १० हजार घरं बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
प्रधानमंत्री आवास योजनेची राज्यामध्ये प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी राज्य शासनाने विविध सवलती दिल्या आहेत. यामध्ये शासकीय जमीन १ रु. प्रती चौ.मी या नाममात्र दाराने वितरित करणे.
शुल्कात ५० टक्के सवलत, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील व्यक्तींना/ लाभार्थींना वाटप करण्यात येणाऱ्या ३० चौ.मी. क्षेत्राच्या सदनिकेसाठी केवळ पहिल्या दारात मुद्रांक शुल्कातुन सवलत देण्यात आली असून एक हजार रुपये इतके निश्चित करण्यात आले आहे.