नागपूर : खाजगी शाळांतील शिक्षकांना अनुदान देण्याबाबत शासनाने निर्णयाचे अनेक टप्पे पार पाडले. मात्र या टप्प्यानंतरही पूर्व विदर्भातील शिक्षकांना दमडीही मिळाली नाही. शासनाने दोन महिन्यापूर्वी निर्णय घेऊन विनाअनुदानित शाळांना अनुदानाचा टप्पा जाहीर केला. त्यानुसार ज्या शाळांना पूर्वी २० टक्के अनुदान होते, त्या शाळांना आता ४० टक्के अनुदान देय करण्यात आले. ज्यांना आजपर्यंत काहीच मिळाले नाही त्यांना २० टक्के अनुदान जाहीर करण्यात आले. मात्र यातही अनेक शाळांना अनुदानापासून वंचित ठेवण्यात आले.
कायम विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक अनुदानासाठी गेल्या २००३ पासून म्हणजेच दीड तपापासून संघर्ष करीत आहे. शिक्षकांनी वेळोवेळी आंदोलन केल्यानंतर २००९ मध्ये कायम शब्द वगळण्यात आला. त्यानंतर तब्बल सात वर्षांनंतर २०१६ मध्ये या शाळांना २० टक्के अनुदान देण्यास सुरुवात करण्यात आली. प्रचलित धोरणानुसार या शाळांना आतापर्यंत १०० टक्के अनुदान देय असताना सुद्धा पुन्हा एकदा अनुदानाचा फार्स रचण्यात आला. १५ फेब्रुवारी २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली व वर्धा या नागपूर विभागातील १८२ शाळा व तुकड्यांना अनुदानासाठी घोषित करण्यात आले. याचा लाभ ८९२ शिक्षकांना होणार आहे तर २८ फेब्रुवारीच्या निर्णयान्वये १४ शाळा, तुकड्यांंमधील ५६ शिक्षकांना होणार आहे. २५ फेब्रुवारी २०२१ च्या पत्रान्वये ६९६ शाळा व तुकड्या अघोषितच्या यादीत समाविष्ट आहेत. या शाळांना व तुकड्यांना केव्हा अनुदानाचे निकष लावले जाईल ते तर येणारा काळच सांगेल.
२००३ पासून अनुदान मिळेल या भाबड्या आशेने शिक्षक विनामोबदला ज्ञानदानाचे कार्य करीत आहे. त्यांची वार्धक्याकडे वाटचाल सुरू आहे मात्र अनुदानाचा व वेतनाचा अंधार कायम आहे.
- शिक्षकांनी वेळोवेळी केलेल्या आंदोलनानंतर शासनाने अनुदान देण्यास सुरुवात केली. मात्र प्रचलित धोरणानुसार अनुदान न देता यातही शिक्षकांची मुस्कटदाबी केली. त्यामुळे शिक्षकांना हक्काचे वेतनही मिळू शकले नाही.
मिलिंद वानखेडे, माजी सदस्य, विभागीय शिक्षण मंडळ नागपूर
- कायम शब्द वगळण्यात आल्यानंतर अनुदानासाठी प्रचलित धोरण अवलंबिले पाहिजे होते. मात्र शिक्षणमंत्री व अधिकारी आपापसात वेगळे निकष लावून शाळांना वेठीस धरत आहे. अनुदानाच्या मागणीसाठी संघटनेतर्फे शिक्षणमंत्री गायकवाड यांची भेट घेतली मात्र त्यांनी दिलेला शब्द पाळला नाही.
खिमेश बढिये, सचिव, विदर्भ शिक्षक संघ
- कुटुंबीयांचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी शाळा झाल्यावर डेली कलेक्शनचे काम करतो. एक दशकानंतर घोषित यादीत शाळेचे नाव जाहीर झाले. यात त्रुटी होती. मंत्रालयात त्रुटी पूर्ण करण्याकरिता सांगितले. मात्र अद्याप कोणतीही कारवाई झाली नाही.
बालकृष्ण राजूरकर, घोषित शाळा कर्मचारी, रामटेक
- पगार मिळावा यासाठी सातत्याने आंदोलन केले. आजपर्यंत अघोषित याद्याची माहिती शासनस्तरावर पोहचलीच नसल्याने पुन्हा एकदा प्रतीक्षेचे मृगजळ आहे.
ओम कोंगे, चाफेगडी उच्च माध्यमिक शाळा, चाफेगडी, कुही