शिधापत्रिका नसलेल्या कुटुंबीयांचा शोध घेताहेत शिक्षक

सरकारी धोरणानुसार रेशनकार्ड व आधारकार्ड नसलेल्या गरजू व्यक्तींनादेखील अन्नधान्य द्यावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी शिधापत्रिका नसलेल्या कुटुंबीयांचा शोध घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी शिक्षकांची नियुक्ती केली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सरकारी धोरणानुसार रेशनकार्ड व आधारकार्ड नसलेल्या गरजू व्यक्तींनादेखील अन्नधान्य द्यावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी शिधापत्रिका नसलेल्या कुटुंबीयांचा शोध घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी शिक्षकांची नियुक्ती केली आहे. त्यानुसार शिक्षकांनी शनिवारी सर्वेक्षणाचे आदेश प्रशासनाकडून घेतले आणि शिधापत्रिका नसलेल्या कुटुंबीयांचा शोध सुरू केला आहे.
अ. भा. ग्राहक पंचायतने यासंदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत हातावर पोट असणाऱ्या सर्व नागरिकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. यात रेशनकार्ड असलेले व नसलेल्यांचाही समावेश आहे. रेशनकार्ड नसलेल्यांना धान्य देण्यास नकार दिला जात आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने प्रत्येक गरजू व्यक्तीला ताबडतोब अन्नधान्याची किट वाटप करण्यात यावी, असे आदेश दिले होते. या आदेशाच्या अनुषंगाने जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने शिधापत्रिका नसलेल्यांचा शोध घेणे सुरू केले आहे. शनिवारपासून या सर्वेक्षणाला शहरातील दहाही महापालिका झोनमध्ये सुरूवात झाली आहे. यासंदर्भातील मेसेज शिक्षकांना सकाळी मोबाईलवर मिळाले. त्यानंतर प्रत्येक झोनमधून त्यांना ऑर्डर मिळाली. त्यानुसार शिक्षकांनी सर्वेक्षणाचे काम सुरू केले आहे.
त्यासाठी शिक्षकांना एक फॉरमॅट दिला आहे. त्यात रेशनकार्ड नसलेल्या कुटुंबीयांचे नाव, त्यावर अवलंबून असलेल्या सदस्यांचे नाव व आधार क्रमांक लिहायचा आहे. त्याच्या घरच्या परिस्थितीचे अवलोकन करायचे आहे. त्या कुटुंबाला अन्नधान्याची गरज आहे का? असा अभिप्राय शिक्षक देणार आहे. हे काम शिक्षकांना दोन दिवसात करायचे आहे.

 शिधापत्रिका नसलेल्यांची खरी माहिती पुढे येईल
तसे अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने रेशनकार्ड व आधारकार्ड नसलेल्या जिल्ह्यातील ३९,७३५ कुटुंबीयांची माहिती न्यायालयात सादर केली आहे. यात शहरात ६,६१३ कुटुंबांचा समावेश आहे. पण या सर्वेक्षणानंतर रेशनकार्ड नसलेल्यांना खरेच रेशनची गरज आहे का? ही वस्तुस्थिती पुढे येणार आहे. त्यामुळे प्रशासनाला प्रत्यक्ष गरजूंना मदत करता येणार आहे.