शिक्षक संघटनांनी वाढविला वेतनाचा गुंता

शिक्षक संघटनांनी शासन निर्णयाची माहिती न घेता व कोषागाराच्या सूचनेचा विपर्यास करून शिक्षकांच्या वेतनाचा गुंता पुन्हा वाढविला आहे. विशेष म्हणजे हा तिढा वेतन पथक अधीक्षकांनी निर्माण केला आहे.

ठळक मुद्देअधिसंख्य शिक्षकांच्या वाढीव वेतनासंदर्भात वेतन पथकाने निर्माण केला तिढा : कोषागार कार्यालयाला केले बदनाम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले आहे. त्यांच्या वेतनवाढी व इतर बाबतीत निर्णय घेण्यासाठी अभ्यासगटाची स्थापना शासनाने केली आहे. यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने १५ जून रोजी शासन निर्णय काढलेला आहे. त्या अनुषंगाने कोषागार विभागाने सूचना दिल्या आहेत. मात्र शिक्षक संघटनांनी शासन निर्णयाची माहिती न घेता व कोषागाराच्या सूचनेचा विपर्यास करून शिक्षकांच्या वेतनाचा गुंता पुन्हा वाढविला आहे. विशेष म्हणजे हा तिढा वेतन पथक अधीक्षकांनी निर्माण केला आहे.
१५ जूून २०२० रोजी निघालेला शासन निर्णय सर्वच विभागांच्या बाबतीत लागू आहे. जे शिक्षक अधिसंख्य झाले आहे. त्यांच्या वेतन वाढीच्या संदर्भात शासन निर्णयानुसार समिती ठरविणार आहे. परंतु शाळांनी अधिसंख्य असलेल्या शिक्षकांचेही वाढीव वेतन बिल तयार केले. ते वेतन पथक अधीक्षकांकडे जमा ही केले. मात्र कोषागाराने सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार अधिसंख्य शिक्षकांच्या वाढीव वेतनाचे बिल मान्य केले नाही. तशा सूचना कोषागार विभागानेसुद्धा दिल्या होत्या. मात्र शिक्षक संघटनांनी यावरून कोषागार विभागाला चांगलेच टार्गेट केले. कोषागार विभाग स्वयंघोषित निर्णय घेत असून, शिक्षकांच्या वेतनाच्या बाबतीत मनमानी करीत असल्याची ओरड संघटनांनी केली होती. यासंदर्भात संघटनांनी लेखा व कोषागाराच्या सहसंचालकांपुढे अन्यायाची ओरड केली. शासनाकडेसुद्धा कोषागाराची तक्रार केली. त्यामुळे या विषयांवर मार्गदर्शन मागण्यासाठी कोषागार सहसंचालकांनी संचालक कोषागार यांच्याकडे प्रकरण सोपविले. त्यांचे मार्गदर्शन आल्यानंतरच शिक्षकांच्या वेतनावर कोषागार निर्णय घेणार आहे. मुळात वेतन पथक अधीक्षकाकडून अधिसंख्य केलेल्या शिक्षकांची वेतन वाढ केली नाही, एवढेच पत्र कोषागाराला हवे होते.
वेतन पथक अधीक्षकांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या १५ जूनच्या शासन निर्णयाचे अवलोकन करून, त्यात अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत दिलेल्या सूचना लक्षात घेऊन शाळांना सूचना देण्याची गरज होती. त्यांनी शासन निर्णयाचे अवलोकन न केल्यामुळे व शिक्षक संघटनांनी कोषागाराच्या सूचनेचा विपर्यास केल्याने शिक्षकांच्या वेतनावर परिणाम झाला आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाचा निर्णय सर्वांना लागू
सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय सर्वच विभागांना लागू होतो. या शासन निर्णयात अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांचे वाढीव वेतन काढू नये, त्यासंदर्भातील निर्णय समिती घेईल, असा स्पष्ट उल्लेख आहे. पण वेतन पथक अधीक्षक व शिक्षण अधिकाऱ्यांनीही या शासन निर्णयाचे अवलोकन केले नाही. त्यांनी शिक्षण विभागाकडून कुठल्याही सूचना नाही, असा तर्क देत अधिसंख्य शिक्षकांच्या वाढीव वेतन न काढण्याबाबत काहीच स्पष्ट न केल्यामुळे अन्य शिक्षकांचेही वेतन रखडले आहे.