लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : नायलॉन मांजा बंदीची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्ह्यामध्ये विविध स्तरावर नवीन टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून ही माहिती दिली.
जिल्हा टास्क फोर्स मुख्य असून जिल्हाधिकारी त्याचे अध्यक्ष आहेत. याशिवाय, नागपूर महानगरपालिकेचे सर्व झोन, जिल्हा परिषद, तालुका, नगर परिषद, नगर पंचायत, ग्रामपंचायत, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महामेट्रो, वन विभाग व प्राणी संवर्धन विभाग स्तरावर विशेष टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आले आहेत. नायलॉन मांजा बंदी अंमलबजावणीसाठी उच्च न्यायालयाने २०२१ मध्ये स्वतःच जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय नितीन सांबरे व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांचे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेऊन येत्या शुक्रवारी पुढील सुनावणी निश्चित केली. अॅड. निश्चय जाधव यांनी न्यायालय मित्र म्हणून कामकाज पाहिले.
नायलॉन मांजामुळे १३१ गुन्हे दाखल शहर पोलिसांनी नायलॉन मांजाची विक्री व वापर करणाऱ्यांविरुद्ध १ जानेवारी २०२४ पासून १३१ गुन्हे दाखल केले आहेत. याशिवाय, सायबर पोलिसांची नायलॉन मांजाच्या ऑनलाइन विक्रीवरही सूक्ष्म नजर आहे. दरम्यान, पोलिसांनी नायलॉन मांजाच्या ऑनलाइन विक्रीचे ८८ यूआरएल बंद केले आहेत. सायबर पोलिस उपायुक्त लोहित मतानी यांनी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून ही माहिती दिली.
लपूनछपून विकतात नायलॉन मांजा राज्याच्या पर्यावरण विभागाने नायलॉन मांजा बंदीसंदर्भात १ मार्च २०२३ रोजी अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार, पतंग उडविण्यासाठी केवळ साधा सुती धागाच वापरता येतो. नायलॉन मांजासह काच पावडर, धातू किंवा अन्य कोणताही तीक्ष्ण पदार्थ लावलेल्या धाग्याची विक्री, उत्पादन, साठा, पुरवठा व वापर करण्यास बंदी आहे. परंतु, काही व्यापारी पैशाच्या लालसेपोटी लपूनछपून नायलॉन मांजाची विक्री करतात.