"अंबाझरीतील स्वामी विवेकानंद स्मारक हटविण्यावर दोन दिवसांत निर्णय घ्या"

हायकोर्टाचा उच्चस्तरीय समितीला आदेश : टाळाटाळ करीत असल्यामुळे ताशेरेही ओढले

राकेश घानोडे, नागपूर : अंबाझरी तलावापुढील विकास प्रतिबंधित क्षेत्रात बांधण्यात आलेले स्वामी विवेकानंद स्मारक वाचविण्यासाठी वेळ मारून नेण्याचे प्रयत्न होत असल्याची बाब लक्षात घेता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी उच्चस्तरीय समितीवर प्रचंड नाराजी व्यक्त केली, तसेच हे स्मारक हटविण्यावर दोन दिवसांत निर्णय घेण्याचा आदेश दिला.

प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यापूर्वी गेल्या ८ मे रोजी न्यायालयाने स्मारक हटविण्यावर १० जूनपर्यंत निर्णय घेण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर समितीच्या अध्यक्ष विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून पुणे येथील केंद्रीय जल व ऊर्जा संशोधन केंद्राच्या अहवालानंतर यासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले व केंद्राने आवश्यक अभ्यास करण्यासाठी नऊ महिन्याचा वेळ मागितला आहे, अशी माहिती दिली. न्यायालयाला समितीची ही भूमिका रुचली नाही. जलसंपदा विभागाच्या अधिसूचनेनुसार अंबाझरी तलावापुढील ३० मिटरचा परिसर विकास प्रतिबंधित क्षेत्र आहे. स्वामी विवेकानंद स्मारक या प्रतिबंधित क्षेत्रात बांधण्यात आले आहे. हे स्मारक अवैध असून त्यामुळे पाणी प्रवाहाला अडथळा निर्माण होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या परिस्थितीत केंद्रीय जल व ऊर्जा संशोधन केंद्राचा अहवाल आवश्यक नाही. या केंद्राने स्मारकाच्या बाजूने अहवाल दिल्यास आणि त्यानुसार स्मारक कायम ठेवल्यास विकास प्रतिबंधित क्षेत्राच्या धोरणाची पायमल्ली होईल, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले व समितीला ही अवैध कृती मान्य आहे का? असा सवाल विचारला. दरम्यान, ऑनलाईन उपस्थित असलेले राज्याचे महाधिवक्ता ॲड. बिरेंद्र सराफ यांनी या वादावर योग्य निर्णय घेण्यासाठी वेळ मागितला. त्यामुळे न्यायालयाने प्रकरणावर येत्या शुक्रवारी पुढील सुनावणी निश्चित करून वरील आदेश दिला.

सप्टेंबर-२०२३ मध्ये मुसळधार पाऊस आल्यामुळे अंबाझरी तलावाचे पाणी विविध वस्त्यांमध्ये शिरून हाहाकार माजला होता. परिणामी, रामगोपाल बाचुका व इतर पीडित नागरिकांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून अंबाझरी तलाव व नाग नदी परिसरातील अनधिकृत बांधकामांची चौकशी करण्यात यावी, अंबाझरी तलाव किती सुरक्षित आहे याचा अभ्यास करण्यात यावा, महामेट्रोच्या सेव्हन वंडर्स ऑफ वर्ल्ड प्रकल्पाचे बांधकाम थांबविण्यात यावे इत्यादी मागण्या केल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. तुषार मंडलेकर, महामेट्रोतर्फे वरिष्ठ ॲड. एस. के. मिश्रा तर, नासुप्रतर्फे ॲड. गिरीश कुंटे यांनी कामकाज पाहिले.