सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने झुडपी जंगलांच्या जागेवरील ५० हजार कुटुंबांचे घर-शेती वाचणार

२२ मे २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने झुडपी जंगल क्षेत्रातील एकूण ३३,३९१ हेक्टर जमिनीचे वनक्षेत्रातून वगळण्यासाठी राज्य शासनास प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्याचे निर्देश दिले होते.

- योगेश पांडे 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने झुडपी जंगल संदर्भातील ऐतिहासिक निर्णय देत राज्यातील लाखो नागरिकांचे भविष्य सुरक्षित केले आहे. विशेष म्हणजे या निर्णयामुळे झुडपी जंगलांच्या जागेवरील ५० हजार कुटुंबाचे घर व शेती वाचणार आहे. शिवाय विदर्भातील अनेक जमिनींवर विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

२२ मे २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने झुडपी जंगल क्षेत्रातील एकूण ३३,३९१ हेक्टर जमिनीचे वनक्षेत्रातून वगळण्यासाठी राज्य शासनास प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, अतिक्रमणांबाबतच्या काही बाबींमध्ये स्पष्टता आवश्यक असल्याने नागपूरचे विभागीय आयुक्त यांच्या मार्फत पुनर्विचार अर्ज दाखल करण्यात आला होता. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला.

गावाकडच्या झुडपी जंगलाच्या जमिनीवर अनेक लोकं वर्षानुवर्षे राहात आहेत. कुणी झोपडी टाकून घर केलंय, कुणी शेती सुरू केलीय, तर कुठे शाळा, अंगणवाडी, पाणीपुरवठा योजना सुरू आहेत. पण या सगळ्या जमिनींची झुडुपी जंगल म्हणून नोंद असल्याने लोकांना भविष्यात आपल्या डोक्यावरील छत्र जाईल की काय अशी भिती होती. शिवाय नागपुरातील अनेक सरकारी इमारतीदेखील अशाच जमिनीवर आहेत. झुडपी जंगल क्षेत्रावरील १२ डिसेंबर १९९६ पूर्वी झालेली अतिक्रमणे संरक्षित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय न्यायालयाने दिल्याने थेट ५० हजार कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे. यात ४२ हजार ८४६ नागरिकांची कच्ची व पक्की घरे तसेच झोपड्या, ७ हजार ६१६ शेतीवरील अतिक्रमणए, ५११ सार्वजनिक उपयुक्ततेच्या इमारती तसेच ७३ शाळा व इतर सार्वजनिक बांधकामे यांचा समावेश आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

त्याचप्रमाणे एकूण २९,०३१ हेक्टर विखुरलेली झुडपी जंगले (३ हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्राची) संरक्षित वन म्हणून जाहीर करण्यात आली असली तरी, राज्य शासनाला ही जमीन शाळा, अंगणवाडी, रस्ते, पाणीपुरवठा योजना यांसारख्या सार्वजनिक उपयोगासाठी वनअधिकार कायदा २००६ च्या कलम ३(२) अंतर्गत वापरण्याची परवानगी राहील. अशा वापरासाठी प्रत्येकी जास्तीत जास्त १ हेक्टर क्षेत्र देण्याचा अधिकार विभागीय वनाधिकाऱ्यांना राहणार आहे.

जर राज्य शासनास १२ डिसेंबर १९९६ नंतरची अतिक्रमणे नियमित करावयाची असतील, तर त्या संदर्भातील प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविता येईल. विशेषतः १९९६ ते २०११ दरम्यान झालेल्या अतिक्रमणांचे नियमितीकरण करण्यास न्यायालयाने मर्यादित प्रमाणात मुभा दिली आहे. यावर अंतिम निर्णय केंद्र पर्यावरण व वन मंत्रालयाच्या विचाराधीन राहील.