जनावरे खाणार नाही, अशा पोषण आहाराचा पुरवठा; पुरवठादारावर गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश 

Nagpur News नागपूर जिल्ह्यात निकृष्ट पोषण आहाराचा पुरवठा केला जात आहे. जनावरे खाणार नाही, असा हा आहार असल्याने कुपोषित बालके व गरोदर मातांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.

नागपूर : एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत कुपोषणाचे प्रमाण कमी व्हावे, बालमृत्यूला आळा बसावा यासाठी कुपोषित बालके, गर्भवती व स्तनदा मातांना पोषण आहार दिला जातो. मात्र, नागपूर जिल्ह्यात निकृष्ट पोषण आहाराचा पुरवठा केला जात आहे. जनावरे खाणार नाही, असा हा आहार असल्याने कुपोषित बालके व गरोदर मातांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. याची दखल घेत निकृष्ट पोषण आहाराचा पुरवठा करणाऱ्या कंत्राटदारांवर गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष मुक्ता कोकड्डे यांनी बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत दिले.

कुपोषणाला आळा बसावा यासाठी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील अनुसूचित जाती व जमाती, जनजातीमधील सर्व ० ते ६ वर्षे वयोगटातील बालके, गरोदर स्त्रिया, स्तनदा माता व १५ ते ४५ वयोगटातील महिलांना पोषण आहार दिला जातो. मात्र, हिंगणा तालुक्यात निकृष्ट दर्जाचा पोषण आहाराचा पुरवठा केला जात असल्याचे स्थायी समितीचे सदस्य दिनेश बंग यांनी बैठकीत निदर्शनास आणले. अशा पुरवठादारावर तातडीने कारवाई करून चांगल्या दर्जाचा पोषण आहार द्यावा, अशी मागणी केली. यावर अध्यक्षांनी संबंधित पुरवठादारावर गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश जि.प. प्रशासनाला दिले. वेळी उपाध्यक्ष कुंदा राऊत, उपाध्यक्ष, सभापती मिलिंद सुटे, प्रवीण जोध, राजकुमार कुसुंबे माजी अध्यक्ष रश्मी बर्वे, विरोधी पक्षनेते आतिश उमरे, दिनेश बंग, संजय झाडे, वंदना बालपांडे यांच्यासह सदस्य व अधिकारी उपस्थित होते.

तालुकास्तरावरील दिव्यांगांना साहित्य वाटप कार्यक्रमात ग्रामीण भागातील लाभार्थीसाठी त्यांना तालुकास्तरावर साहित्य घेण्याकरिता येण्या-जाण्यासाठी आर्थिक अडचणीचा सामना करावा लागतो. याचा विचार करता ग्रामपंचायतीच्या अपंगाच्या ५ टक्के राखीव निधीतून हा खर्च करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तांबे यांची चौकशी

महिला व बालविकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा लाभ गरजूंना मिळत नाही. या विभागाबाबत मोठ्या प्रमाणात तक्रारी असल्याने महिला, बाल कल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भागवत तांबे जिल्हा परिषदेत रुजू झाल्यापासून त्यांच्या कारभाराची चौकशी करून अहवाल विभागीय आयुक्तांना सादर करण्याचे निर्देश अध्यक्षांनी दिले.