लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : विधानसभेत गुरुवारी ७५ हजार २८६ कोटी रुपयांच्या पूरक मागण्या बहुमताने मंजूर करण्यात आल्या. या मागण्यांवर झालेल्या चर्चेच्या उत्तरात उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार म्हणाले, राज्यातील शेतकरी आणि मजुरांना मदत केल्यामुळेच या पूरक मागण्या वाढल्या आहेत. त्यांच्या विकासासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे.
आकडेवारीचा दाखला देताना पवार म्हणाले, ७५,२८६ कोटी रुपयांच्या पूरक मागण्या प्रस्तावित केल्या. यात पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी १५ हजार कोटी रुपये, मुख्यमंत्री बळीराजा योजनेसाठी ९ हजार कोटी रुपये, नाशिक कुंभमेळ्यासाठी ३ हजार कोटी रुपये, महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेच्या विस्तारासाठी ९०० कोटी रुपयांचा तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच केंद्र सरकारकडून ५० वर्षांसाठी व्याजमुक्त मिळणाऱ्या ५,६०० कोटी रुपयांच्या कर्जासाठीही तरतूद केली आहे. राज्यात प्रथमच ७५ हजार कोटी रुपयांच्या पूरक मागण्या करण्यात आल्या आहेत, हे खरे आहे. परंतु, प्रथमच शेतकऱ्यांना ३३ हजार कोटी रुपये आणि त्यानंतर ११ हजार कोटी रुपये अशा मिळून ४४ हजार कोटी रुपयांचा पॅकेज देण्यात आला आहे.
उत्पन्नाची नवीन साधने शोधण्यावरही भर
अर्थमंत्र्यांनी खर्चावर नियंत्रण ठेवत आर्थिक शिस्त आणून उत्पन्नाची नवीन साधने शोधण्यावरही भर देणार असल्याचे सांगितले. काही महिन्यांपूर्वी अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने केंद्राकडे २९,७८१ कोटी रुपयांच्या मदतीची मागणी केली आहे. नुकसानाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी केंद्राची टीम संबंधित जिल्ह्यांना भेट देऊन आली असून डिसेंबरमध्ये पुन्हा येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. पुरवणी मागण्यांवर झालेल्या चर्चेत सदस्यांनी सूचवलेल्या सूचनांवर सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
Web Summary : Maharashtra approved ₹75,286 crore in supplementary demands, driven by aid to farmers and laborers. Finance Minister Ajit Pawar highlighted allocations for flood relief, farmer schemes, and healthcare expansion, emphasizing the government's commitment to development and exploring new revenue sources.
Web Summary : किसानों और मजदूरों को सहायता के कारण महाराष्ट्र में ₹75,286 करोड़ की पूरक मांगें स्वीकृत हुईं। वित्त मंत्री अजित पवार ने बाढ़ राहत, किसान योजनाओं और स्वास्थ्य सेवा विस्तार के लिए आवंटन पर जोर दिया, विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता जताई।