१६,०९४ कोटी रुपयांच्या पूरक मागण्या

राज्य सरकारच्या ५४,९९९ कोटी रुपयांच्या वार्षिक बजेमध्ये एकट्या हिवाळी अधिवेशनातच १६,०९४ कोटी रुपयांच्या पूरक...

दोन्ही सभागृहात प्रस्ताव सादर : वित्त राज्यमंत्री केसरकर यांची माहिती
नागपूर : राज्य सरकारच्या ५४,९९९ कोटी रुपयांच्या वार्षिक बजेमध्ये एकट्या हिवाळी अधिवेशनातच १६,०९४ कोटी रुपयांच्या पूरक मागण्यांचा प्रस्ताव मंगळवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आला. हा प्रस्ताव मंजूर व्हायचा आहे. सर्वाधिक रक्कम दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी मागण्यात आली आहे, अशी माहिती वित्त, नियोजन व ग्रामविकास राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी पत्रपरिषदेत दिली.
केसरकर यांनी सांगितले की, मंगळवारी दोन्ही सभागृहाच्या पटलावर १६,०९४ कोटी रुपयांच्या पूरक मागण्यांचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. यात ९३७४ कोटी रुपये अनियोजित खर्चांसाठी आणि ५९१३ कोटी रुपये नियोजित खर्चांसाठी मागण्यात आली आहे. सर्वाधिक जोर दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीवर देण्यात आला आहे. पूरक मागण्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या मदतीला अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे. यात पीक विमा, अल्पावधीतील कर्जाला दीर्घकालीन कर्जात रुपांतरीत करणे, पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेवर ही रक्कम खर्च केली जाईल.
दुष्काळामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी चार हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम खर्च केली जाईल. केंद्र सरकारच्या आपत्ती निवारण निधीतूनही आवश्यक आर्थिक मदत प्राप्त केली जात आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील शाळकरी मुलांना शिक्षण शुल्कात सवलत देणे, सामाजिक सुरक्षा योजना (श्रावणबाळ, संजय गांधी निराधार योजना) साठी सुद्धा पूरक मागण्यांच्या माध्यमातून तरतूद करण्यात आली आहे. महसूल विभागाला दुष्काळग्रस्त क्षेत्रात अधिकाधिक मदत कार्य करण्यासाठी ५५०५ कोटी रुपये देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. नगर विकास विभागासाठी २८१६ कोटी रुपये, एलबीटी रद्द केल्याने मनपाला झालेल्या नुकसान भरपाईसाठी १२२९ कोटी रुपये आणि रस्ते आणि सुधार कामासाठी बांधकाम विभागासाठी १५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
दुष्काळग्रस्त भागातील शाळकरी मुलांसाठी पासेसच्या सुविधेसाठी रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे. जलयुक्त शिवारच्या कामासाठी ६०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही रक्कम जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून दिली जाणार आहे. आमदारांचा निधी परत घेण्याऐवजी त्याला पुढील वर्षी कॅरी फॉरवर्ड करण्यासाठी सुद्धा निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यमंत्री केसरकर यांनी सांगितले की, पोलीस घरकुल योजनेसाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
श्रावणबाळ योजनेसाठी १७६ कोटी रुपये, एसटी महामंडळासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. रस्त्यांच्या पॅचवर्कसाठी अभियान चालवण्यासाठी तरतूद केली आहे. याशिवाय उत्पन्नाचे स्रोत वाढविणे, खर्चांमध्ये कपात करणे, केंद्र सरकारच्या योजनांसाठी अधिकाधिक निधी मिळविण्यावर विशेष जोर दिला जात असल्याचेही केसरकर यांनी सांगितले.
गोसीखुर्दसाठी ३५० कोटी
राज्य सरकारतर्फे देन्ही सभागृहात सादर करण्यात आलेल्या पूरक मागण्यांमध्ये गोसीखुर्द प्रकल्पासाठी ३५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याची माहिती राज्यमंत्री केसरकर यांनी दिली.
विकास मंडळाची पुनर्स्थापना लवकरच
राज्यात जितके विकास महामंडळ आहेत. त्यांच्या पुनर्स्थापनेचे काम पुढील एक-दोन महिन्यात पूर्ण होईल असा विश्वास असल्याचे राज्यमंत्री केसरकर यांनी सांगितले.
चांदा टू बांदा वाढवणार प्रति व्यक्ती उत्पन्न
राज्य सरकार चांदा टू बांदा योजने अंतर्गत राज्यभरात प्रति व्यक्ती उत्पन्न वाढविण्याचा विचार करीत आहे. यासाठी खासगी कंपन्यांची मदत घेतली जाईल. कंपन्या शेतकऱ्यांना कृषी उत्पादन वाढविणे आणि नुकसान कमी करण्यास मदत करतील. (प्रतिनिधी)