नागपुरातील ८७ खासगी ट्रॅव्हल्स कंपन्यांना समन्स

शहरामध्ये सर्वत्र प्रवाशांची नियमबाह्यपणे वाहतूक केली जात आहे. या प्रकरणात ८७ खासगी ट्रॅव्हल्स कंपन्यांना वृत्तपत्रामार्फत समन्स तामील करण्यात आला आहे. परिणामी, सर्व कंपन्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात हजर होऊन स्वत:ची बाजू स्पष्ट करावी लागणार आहे.

ठळक मुद्देप्रवाशांची नियमबाह्य वाहतूकहायकोर्टात व्हावे लागणार हजर

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : शहरामध्ये सर्वत्र प्रवाशांची नियमबाह्यपणे वाहतूक केली जात आहे. या प्रकरणात ८७ खासगी ट्रॅव्हल्स कंपन्यांना वृत्तपत्रामार्फत समन्स तामील करण्यात आला आहे. परिणामी, सर्व कंपन्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात हजर होऊन स्वत:ची बाजू स्पष्ट करावी लागणार आहे.
यासंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. न्यायालयाच्या आदेशावरून या ट्रॅव्हल्स कंपन्यांना वृत्तपत्रामार्फत समन्स तामील करण्यात आला आहे. प्रकरणावर १३ डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी न्यायालयात हजर न होणाऱ्या ट्रॅव्हल्स कंपन्यांना कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते. नियम तोडणाऱ्या ट्रॅव्हल्स कंपन्यांवर वेळोवेळी आवश्यक कारवाई केली जाते. परंतु, त्यानंतरही कंपन्या सुधारत नाहीत. त्यांची दादागिरी चालूच राहते. ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने याप्रकरणात ट्रॅव्हल्स कंपन्यांना प्रतिवादी केले आहे.

२०० मीटरच्या बंधनाची पायमल्ली
शासकीय बसस्थानकापासून २०० मीटरच्या आत खासगी वाहनांद्वारे प्रवासी वाहतूक करता येत नाही. तसेच, या परिसरात खासगी वाहनांची पार्किंग करण्यास प्रतिबंध आहे. शहरातील गणेशपेठ बसस्थानकाच्या बाबतीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी १५ फेब्रुवारी १९९६ रोजी तर, पोलिसांनी ३ एप्रिल १९९६ रोजी अधिसूचना जारी करून खासगी वाहनांना प्रतिबंध केला आहे. असे असतानाही खासगी वाहन चालकांनी बसस्थानकांपासून २०० मीटरच्या आत कार्यालये उघडली आहेत. त्यामुळे शासनाचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे.