लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला नोटीस जारी करून वाघांच्या अनैसर्गिक मृत्यूंवर येत्या २३ एप्रिलपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. प्रकरणातर न्यायमूर्तीद्वय अनिल किलोर व राज वाकोडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
राज्यामध्ये वाघांचे मृत्यू वाढले आहेत. न्यायालयाने यावर आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी स्वतःच जनहित याचिका दाखल केली आहे. यावर्षी १२ जानेवारीपर्यंत चार वाघ मृत्युमुखी पडले.
गेल्यावर्षीच्या जानेवारीत देखील ११ वाघांचा मृत्यू झाला होता. मानव-वन्यजीव संघर्ष सतत वाढत आहे. एकीकडे वाघ माणसांची शिकार करीत असून, दुसरीकडे माणसे स्वतःच्या रक्षणासाठी वाघांचा जीव घेत आहेत.
३१ डिसेंबर २०२५ रोजी वर्धा जिल्ह्यातील सेलू मुरपाड येथे वाघिणीच्या मृत्यूची घटना उघडकीस आली. त्या प्रकरणात अद्याप कोणालाच अटक झाली नाही. ७ जानेवारी रोजी पेंच व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत देवलापार परिसरात वाघाच्या दोन बछड्यांचा मृत्यू झाला, तर ११ जानेवारीला चंद्रपूर वनविभागातील चिंचोली गावाजवळच्या इरई नदीपात्रात सुमारे दोन वर्षाची वाघीण मृतावस्थेत आढळली होती. अॅड. चैतन्य ध्रुव यांनी न्यायालयमित्र म्हणून कामकाज पाहिले.
Web Summary : The Nagpur bench of the High Court has ordered the state government to explain the unnatural deaths of tigers by April 23rd. The court took suo moto cognizance due to rising tiger deaths and increasing human-wildlife conflict. Several tiger deaths have been reported this year, with investigations ongoing.
Web Summary : उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने राज्य सरकार को 23 अप्रैल तक बाघों की अप्राकृतिक मौतों पर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। बाघों की बढ़ती मौतों और मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारण अदालत ने स्वत: संज्ञान लिया। इस वर्ष कई बाघों की मौतें हुई हैं, जिनकी जांच जारी है।