यंदा खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मिळणार गणवेश

इतर विद्यार्थ्यांप्रमाणे खुल्या व ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळावा, यासाठी शेष फंडातून २० लाखांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली़ गरजेनुसार तो अधिक वाढविण्यात येईल़

ठळक मुद्देशेष फंडातून २० लाखांची तरतूद

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : दारिद्र्यरेषेखालील, एससी, एसटी आणि सर्व मुलींना दरवर्षी शासनाच्या वतीने गणवेश देण्यात येतो़ परंतु, नॉन बीपीएल, ओबीसी संवर्गातील विद्यार्थी या गणवेशापासून वंचित राहायचे़ ही बाब विद्यार्थ्यांच्या मनात दुजाभाव करणारी आहे़ हे कारण पुढे करीत शिक्षण विभागाने २० लाखांचा निधी देऊन ओबीसी व खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे़
पहिल्या टप्प्यात साडेतीन हजार विद्यार्थ्यांना लाभ मिळेल़ त्यानंतर निधीमध्ये वाढ करण्यात येईल़ प्रती गणवेशावर ६०० रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे़ या संवर्गात २० हजार विद्यार्थी आहे़ यापूर्वी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेतही गणवेशाचा विषय मांडण्यात आला होता़ याबाबत स्वत: जिल्हा परिषदेचे वित्त व शिक्षण समिती सभापती उकेश चव्हाण यांनी पुढाकार घेतला होता़
शासनाच्या सर्वशिक्षा अभियान योजनेअंतर्गत अशा शाळेत शिकणाऱ्या दारिद्र्य रेषेखालील व आरक्षित प्रवर्गातील इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना व सर्व मुलींनाच गणवेश देण्यात येतात. खुल्या व ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्यात येत नाही. त्यांना स्वखर्चाने गणवेशाची रक्कम जुळवावी लागायची़ त्यामुळे मागील सत्रात जिल्हा परिषद शाळांतील शेकडो विद्यार्थी गणवेशाविनाच शाळेत यायचे़ यापूर्वी शाळा व्यवस्थापन समितीस गणवेशाचे अनुदान वितरित करण्यात यायचे़ त्यानुसार निविदा प्रक्रिया राबवून गणवेश खरेदी, शिलाई करणे अपेक्षित होते. त्यात खुल्या-ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनाही मुख्याध्यापक आपल्या स्तरावरून गणवेशाची जुळवाजुळव करून देत होते. मात्र, मागील सत्रापासून थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) लागू झाली़ आता ओबीसी विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळणार असल्याने त्यांना वंचित राहावे लागणार नाही़

इतर विद्यार्थ्यांप्रमाणे खुल्या व ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळावा, यासाठी शेष फंडातून २० लाखांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली़ गरजेनुसार तो अधिक वाढविण्यात येईल़
- उकेश चव्हाण, वित्त व शिक्षण सभापती, जि.प.

जि.प.च्या सर्व शाळांना एकच गणवेश
जिल्हा परिषदे अंतर्गत १५०० च्यावर शाळा आहेत. या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचा समान गणवेश असावा याबाबत शिक्षण समितीच्या बैठकीत चर्चा झाली. गणवेशाची जबाबदारी आता शाळा व्यवस्थापन समितीला देण्यात आली आहे. त्यामुळे गणवेश कुठून ही खरेदी करावा पण तो सर्व शाळांना एकच असावा, असे निर्देश सभापती चव्हाण यांनी दिले आहे.