वीज कर्मचारी संपावर, कार्यालयासमोर निदर्शने

वीज कंपन्यांची पुनर्रचना आणि वितरण प्रणालीच्या फ्रेन्चाईजीच्या विरुद्ध राज्यभरातील वीज कर्मचाऱ्यांनी सोमवारी संप पुकारला. नागपुरात वीज कर्मचाऱ्यांनी काटोल रोड येथील विद्युत भवनासमोर दिवसभर निदर्शने करीत प्रशासनाविरुद्ध नारेबाजी केली. या संपात तब्बल ८० टक्के कर्मचारी, अधिकारी अभियंते सहभागी असल्याचा दावा कामगार संघटनांनी केला आहे. परंतु वीज प्रशासनाने मात्र संपाचा कुठलाही परिणाम पडला नसल्याचे स्पष्ट केले. ५० टक्केपेक्षा अधिक कर्मचारी कामावर असल्याचे स्पष्ट केले.

ठळक मुद्देकामगार संघटनांचा ८० टक्के कर्मचारी-अधिकारी संपावर असल्याचा दावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : वीज कंपन्यांची पुनर्रचना आणि वितरण प्रणालीच्या फ्रेन्चाईजीच्या विरुद्ध राज्यभरातील वीज कर्मचाऱ्यांनी सोमवारी संप पुकारला. नागपुरात वीज कर्मचाऱ्यांनी काटोल रोड येथील विद्युत भवनासमोर दिवसभर निदर्शने करीत प्रशासनाविरुद्ध नारेबाजी केली. या संपात तब्बल ८० टक्के कर्मचारी, अधिकारी अभियंते सहभागी असल्याचा दावा कामगार संघटनांनी केला आहे. परंतु वीज प्रशासनाने मात्र संपाचा कुठलाही परिणाम पडला नसल्याचे स्पष्ट केले. ५० टक्केपेक्षा अधिक कर्मचारी कामावर असल्याचे स्पष्ट केले.
राज्यव्यापी संपाअंतर्गत सोमवारी सकाळी नागपूर शहरातील कर्मचारी, इंजिनियर्स काटोल रोडवरील प्रादेशिक संचालकांच्या कार्यालयासमोर एकत्र आले. यात महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन, वीज कामगार महासंघ, विद्युत क्षेत्र तांत्रिक कामगार युनियन, वीज कामगार महासंघ, विद्युत क्षेत्र तांत्रिक कामगार संघटन, सबऑर्डिनेट इंजिनियर्स असोसिएशन व महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार युनियनशी संबंधित कर्मचारी-अधिकारी सहभागी झाले होते. प्रशासनाविरुद्ध नारेबाजी केल्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी गेटसमोर सभा घेतली. यामुळे काही वेळासाठी वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत झाली होती. या सभेला कर्मचारी नेते कॉ.मोहन शर्मा, सी.एम. मौर्य, पी. वी. नायडू, श्रीमती अमृते, शंकर पहाडे, सुनील बोशे, रवि बराई व रवी वैद्य यांनी कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन केले. त्यांनी सांगितले की, शासनाची धोरणे कामगारविरोधी आहेत. त्यांनी वीज कंपन्यांच्या पुनर्रचनेचा विरोध केला. तसेच मुंब्रा, शील, कळवा व मालेगाव हे विभाग खासगी भांडवलदार कंपन्यांना देण्याचा विरोध केला. महाजेनकोची लघुजलविद्युत योजना सरकारला हस्तांतरित करणे, २१० मेगावॅटपर्यंतचे वीज केंद्र बंद करणे आणि आऊटसोर्सिंगच्या विरुद्ध आवाज बुलंद केला. संघटनांनी पेन्शन योजना लागू करणे आणि बदलीचे धोरण तयार करण्याची मागणी केली.
या संपाचा थोडाफार परिणाम महावितरणमध्ये दिसून आला. परंतु कुठेही वीज पुरवठा प्रभावित झाल्याचे वृत्त नाही. महाजेनकोच्या कोराडी व खापरखेडा वीज केंद्रातील उत्पादन प्रभावीत झाले नाही. माजी आमदार आशिष देशमुख आणि काँग्रेसचे शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे यांनी विद्युत भवन येथे येऊन संपकरी कर्मचाऱ्यांना पाठिंबा दिला.
वीज सेवा सुरळीत
दुसरीकडे महावितरणने स्पष्ट केले की, संपामुळे वीज सेवेवर कुठलाही परिणाम पडलेला नाही. वीज सेवा सुरळीत सुरू होती. ५० टक्के कर्मचारीही संपात सहभागी झाले नाही. कंपनीने स्पष्ट केले आहे की, कुठलेही पद कमी करण्यात येणार नाही. कामगार संघटनांशी चर्चेनंतरच हा निर्णय घेण्यात आला. पुणे येथील रस्तापेठ व गणेशखिंड मंडळ, भांडुप येथील वाशी व ठाणे मंडळ, तसेच कल्याण मंडळात याची प्रायोगिक अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. अंमलबजावणी दरम्यान येणाऱ्या उणिवा व त्रुटी दूर करण्यासाठी महावितरणचे संचालक (संचालन) दिनेशचंद्र साबू यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. ग्राहक व कर्मचाऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन पुनर्रचना निश्चित केली जाईल. याचा उद्देश कर्मचाऱ्यांमधील तणाव कमी करणे हा आहे. कंपनीने सांगितले की, फ्रेन्चाईसीकरणाचे धोरण कर्मचारी संघटनांना विश्वासात घेऊनच मंजूर करण्यात आलेले आहे.