पेन्शनची घोषणा आज केली तरच संप मागे; सरकारशी चर्चेनंतर कर्मचारी संघटनांचा निर्णय

उद्या विधानसभेत जाहीर करा तरच संपाचा पुनर्विचार करू, असे या संघटनांनी बजावले व संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला.

यदु जोशी

नागपूर : विधिमंडळाच्या पुढील वर्षी मार्चमध्ये होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संपकरी संघटनांच्या नेत्यांना बुधवारी दिले. मात्र, ते उद्या विधानसभेत जाहीर करा तरच संपाचा पुनर्विचार करू, असे या संघटनांनी बजावले व संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला.

सरकारी कर्मचारी, निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी १४ डिसेंबरपासून बेमुदत संप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या समन्वय समितीचे नेते विश्वास काटकर यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले, की आजच्या चर्चेतील आश्वासनांची घोषणा विधानसभेत गुरुवारी केली तरच आम्ही बाबत पुनर्विचार करू.

तासभर झालेल्या बैठकीला राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे नेते ग. दि. कुलथे, समीर भाटकर, कर्मचारी संघटनांच्या समन्वय समितीचे नेते विश्वास काटकर, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

लाक्षणिक संप

राज्य कर्मचाऱ्यांच्या संपाला पाठिंबा म्हणून राज्यभरातील राजपत्रित अधिकारी गुरुवारी एक दिवसाचा लाक्षणिक संप करणार आहेत असे ग. दि. कुलथे यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. बेमुदत संपात सहभागी होण्याचा निर्णयही चर्चा करून घेऊ असे ते म्हणाले.