राज्याला हवा स्वतंत्र वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्युराे

महाराष्ट्रात सर्वाधिक व्याघ्र प्रकल्पासह संरक्षित वनक्षेत्रे, वन्यप्राणी अधिवास, तसेच संकटग्रस्त वाघ, बिबट व इतर प्राण्यांची सर्वाधिक संख्या विदर्भात आहे. त्यानुसार शिकारीचे प्रमाण व संभावित धाेके विदर्भात अधिक आहेत.

ठळक मुद्देकेंद्राचा प्रस्ताव सात वर्षांपासून रखडला : ऑर्गनाइज वन गुन्ह्यांवर येईल नियंत्रण

निशांत वानखेडे

नागपूर : एका सर्वेक्षणानुसार देशात वन्यजीव अपराधांमध्ये सांघिक गुन्हे (ऑर्गनाइज क्राइम) आंतरराज्यीय सीमाेल्लंघन करून माेठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. त्यामुळे वन्यप्राण्यांची वाढती शिकार व अवैध व्यापार यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रत्येक राज्याचे स्वतंत्र वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्युराे असावा, अशी सूचना केंद्र शासनाच्या केंद्रीय वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्युराेकडून २०१४ मध्ये देण्यात आली हाेती. मात्र, हा प्रस्ताव सात वर्षांपासून रखडला आहे.

वन विभागाची सक्रियता एखाद्या दबंग अधिकाऱ्याच्या आगमनावर अवलंबून असते. सध्या नागपूर विभागात एका अधिकाऱ्याच्या सक्रियतेने वन तस्करांवर कारवाईचा सपाटा सुरू झाला आहे. नागपुरात स्थापन झालेल्या वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल सेलची जबाबदारीही त्यांच्याकडे देण्यात आली आहे. मात्र, असे अधिकारी गेले की, पुन्हा परिस्थिती जैसे थे हाेते. दुसरीकडे वाढते वन्यजीव अपराध नियंत्रित करण्यासाठी वन विभागाकडे वन व पाेलीस यंत्रणा एकत्रित काम करणारी एकसंध व्यवस्था नाही. वने व पाेलीस या वेगवेगळ्या यंत्रणा असल्याने एकत्रित काम करण्याला मर्यादा येतात. त्यामुळे संसाधनांनी सुसज्जित असलेली स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करणे अनिवार्य आहे.

केंद्रीय स्तरावर झालेल्या संपूर्ण राज्याच्या बैठकीत हा मुद्दा अनेकदा पटलावर आला. राज्य वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्युराे स्थापन झाल्यास वन्यजीव अपराध शाेध, वन गुन्ह्यांचे प्रभावी अन्वेषण आणि न्यायालयीन खटले याेग्य पद्धतीने चालविणारी प्रभावी यंत्रणा तयार हाेईल, असे मत जाणकारांकडून व्यक्त केले जाते.

ब्युराेची आवश्यकता का?

- महाराष्ट्रातील वन्यप्राणी शिकार व अवैध व्यापाराच्या वाढत्या घटना पाहता वन विभागावर ताण वाढला आहे.

- न्यायालयात वन गुन्ह्यांची प्रभावी मांडणी, उत्कृष्ट अन्वेषण व अधिक प्रभावी कामकाज करून शिकार व अवैध व्यापारावर नियंत्रणासाठी स्वतंत्र ब्युराे आवश्यक.

- ब्युराेअंतर्गत वन व पाेलीस विभागाची स्वतंत्र यंत्रणा पूर्णवेळ काम करेल.

- वन्यजीव अपराधासंदर्भात माहिती गाेळा करणे व ती नियंत्रित करणे, क्षेत्रीय कार्यालयांना वन्यजीव अपराधावर आळा घालण्यासाठी व कायद्याची कठाेर अंमलबजावणी करण्यासाठी सक्षम करणे.

- राज्यस्तरीय वन्यजीव अपराधासंबंधी माहिती काेष (डाटा बँक) तयार करणे व आवश्यक तेव्हा पुरविणे.

- शेजारील राज्यांशी समन्वय ठेवून सांघिक गुन्ह्यांचे अन्वेषण करणे. न्यायालयात प्रभावीपणे मांडणे.

- राज्य शासनाला वन्यजीव अपराध व कायद्यासंबंधी सल्ला देणे.

- केंद्रीय ब्युराेशी समन्वयासाठी राज्याचे नाेडल कार्यालय म्हणून कार्य करणे.

सध्याची स्थिती काय?

- सध्या केंद्रीय वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्युराेचे प्रादेशिक कार्यालय मुंबई येथे आहे व त्यावर महाराष्ट्र, गुजरात, गाेवा आणि दिव दमण या केंद्रशासित प्रदेशाची जबाबदारी आहे.

- प्रादेशिक कार्यालयात एक प्रादेशिक संचालक, २ पाेलीस निरीक्षक व ३ शिपाई कार्यरत असून, या तुटपुंजा मनुष्यबळावर तीन राज्ये व एका केंद्रशासित प्रदेशाच्या गुन्हेगारी नियंत्रणाची धुरा आहे.

- महाराष्ट्रात मेळघाटानंतर आता नागपुरात वाइल्डलाइफ क्राइम सेलची स्थापना करण्यात आली आहे. वन गुन्ह्यांची संख्या, उपलब्ध मनुष्यबळ, वन गुन्हे अन्वेषणासाठी लागणाऱ्या तांत्रिक बाबी, सीडीआर काढणे, ही माहिती राज्यातील ११ वनवृत्तांना व ३६ जिल्ह्यांतील यंत्रणेला पुरविण्यास मर्यादा येतात.

महाराष्ट्रात सर्वाधिक व्याघ्र प्रकल्पासह संरक्षित वनक्षेत्रे, वन्यप्राणी अधिवास, तसेच संकटग्रस्त वाघ, बिबट व इतर प्राण्यांची सर्वाधिक संख्या विदर्भात आहे. त्यानुसार शिकारीचे प्रमाण व संभावित धाेके विदर्भात अधिक आहेत. वन विभागाचे मुख्यालय नागपूरला असल्याने एकछत्री व प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ब्युराचे कार्यालय नागपूरला स्थापन करणे आवश्यक आहे. सध्या हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे आहे.

- यादव तरटे पाटील, सदस्य, राज्य वन्यजीव सल्लागार मंडळ