राज्याचे स्वतंत्र ‘वन्यजीव धोरण’ हवे

नागपूर : राज्याचे वन धोरण २००८ मध्ये तयार झाले. या धोरणामुळे वन व्यवस्थापनाला आणि विकासाला दिशा मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र ती फोल ठरली. वन्यजीव व जैवविविधता संवर्धनासंदर्भातील महत्त्वाचा मुद्दा तर केवळ दोन उताऱ्यातच संपविण्यात आला. त्यात व्यापक धोरण समाविष्ट नाही. त्यामुळे राज्यातील वन्यजीवांसमोरील आजची आणि भविष्यातील आवाहने पेलण्याच्या दृष्टीने राज्याचे स्वतंत्र वन्यजीव धोरण असावे, अशी आग्रही मागणी राज्य वन्यजीव मंडळ सल्लागार बैठकीच्या निमित्ताने पुढे आली आहे.

या समितीचे सदस्य बंडू धोतरे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रातून ही मागणी केली आहे. हे धोरण आखण्याच्या दृष्टीने त्यांनी उपाययोजना, आराखडे व नियोजनही सुचविले आहेत. पूर्वी राजे-महाराजांच्या काळात जंगलात शिकार करणे ही प्रतिष्ठेची बाब मानली जायची. ब्रिटिशकाळातही अधिकाऱ्यांचा हा शौक होता. ब्रिटिशकाळात इंग्रज सरकारने ‘वन अधिनियम-१८६५’ लागू केला. शिकारीसाठी खास क्षेत्र म्हणजे ‘शुटींग ब्लाॅक’ घोषित करण्यात आले होते. महाराष्ट्रात सुध्दा अनेक ठिकाणी १८६० ते १८८० या काळात अशी वनक्षेत्रे घोषित होती. नंतरच्या काळात ‘भारतीय वन अधिनियम १९७२’ आल्यानंतर सुध्दा ‘शुटींग ब्लाॅक’ अस्तित्चात होते. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळातही शुटींग ब्लाॅकमध्ये देश-विदेशातील शिकारी येत असत. मात्र १९७२ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आणलेल्या वन्यजीव संरक्षण कायद्यामुळे संकटग्रस्त स्थितीत पोहचलेल्या वाघांना हक्काचे अधिवास संरक्षण, त्यांचे प्रजनन योग्य व्हावे म्हणून प्रोजेक्ट टायगर संकल्पना समोर आणली. यामुळेच आज व्याघ्र संवर्धनाबाबत चांगले चित्र देशात निर्माण होऊ शकले आहे.

आज वन्यजीव विभागाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मागील एक-दोन दशकात राज्यात वन्यजीव व्यवस्थापन दृष्टीने काही प्रमाणात बदल दिसत आहे. एकीकडे विकास साधत असतानाही लोकसंख्या, वन्यप्राण्यांच्या अधिवासावर अतिक्रमण आदींमुळे वन्यजीव संरक्षण व संवर्धनाच्या दृष्टीने आव्हाने वाढत आहेत, मात्र त्या प्रमाणात व्यापक नियोजन होत नाही. त्यामुळे अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे मत या पत्रातून व्यक्त करण्यात आले आहे.