वैधानिक मंडळाच्या मुदतवाढीचा अधिकार राज्य शासनाला नाही

वैधानिक विकास मंडळाला मुदतवाढ देणे किंवा न देणे याचा कुठलाही अधिकार राज्य शासनाला नसून तो सर्वस्वी राज्यपालांचा आहे. त्यामुळे राज्यपालांनी विकास मंडळामध्ये शासनाचा हस्तक्षेप दूर करून त्याची सूत्रे आपल्या हातात घ्यावी आणि अध्यक्ष व तज्ज्ञ सदस्यांची नेमणूक तात्काळ करावी, अशी मागणी विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे माजी सदस्य कपिल चांद्रायण यांनी केली आहे.

ठळक मुद्देमाजी सदस्य कपिल चांद्रायण यांचे मत : पुनर्गठन करून अध्यक्षांची नेमणूक राज्यपालांनी करावी

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : वैधानिक विकास मंडळाला मुदतवाढ देणे किंवा न देणे याचा कुठलाही अधिकार राज्य शासनाला नसून तो सर्वस्वी राज्यपालांचा आहे. त्यामुळे राज्यपालांनी विकास मंडळामध्ये शासनाचा हस्तक्षेप दूर करून त्याची सूत्रे आपल्या हातात घ्यावी आणि अध्यक्ष व तज्ज्ञ सदस्यांची नेमणूक तात्काळ करावी, अशी मागणी विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे माजी सदस्य कपिल चांद्रायण यांनी केली आहे. कपिल चांद्रायण यांनी राज्यपालांना पत्रव्यवहार करून वैधानिक विकास मंडळाच्या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते राज्यपाल कार्यालयातून मागविलेल्या माहितीनुसार विकास मंडळांना मुदतवाढ देणे किंवा न देणे या प्रक्रियेत राज्य शासनाला अधिकार नसून तसे नियम व कायदेशीर आधार नाही. सरकार जे अधिकार घेऊ पाहते ते केवळ परंपरेमुळे. त्याचप्रमाणे विकास मंडळावर अध्यक्ष किंवा सदस्य नेमणे हाही राज्य शासनाचा अधिकार नाही तर राज्यपालांचा आहे. भारतीय संविधानातील कलम ३७१(२) प्रमाणे विकास मंडळाची स्थापना, संचालन व मुदतवाढ देणे ही राज्यपालांची जबाबदारी आहे. त्यामुळे राज्यपालांनी राज्य शासनाचा हस्तक्षेप दूर करून विकास मंडळांच्या अध्यक्ष व सदस्यांची नेमणूक करावी, अशी मागणी चांद्रायण यांनी पत्राद्वारे केली आहे.

विदर्भावर अन्यायच
वर्ष २०२० मध्ये मॅग्नेटिक महाराष्टÑ या उद्योग फेअरचे आयोजन करण्यात आले व यामध्ये १६ हजार कोटींचे १२ सामंजस्य करार करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. मात्र यातील एकही उद्योग विदर्भात सुरू झाला नाही. नुकत्याच झालेल्या पुराबाबतही असाच प्रकार दिसला. निसर्ग वादळाने नुकसान झालेल्या कोकणाला १२०० कोटीचे पॅकेज देण्यात आले तर पुरामुळे नुकसान झालेल्या विदर्भाची १६ कोटी रुपये देऊन बोळवण करण्यात आली. वैद्यकीय प्रवेशात विभागीय आरक्षण रद्द केल्याने विदर्भातील तरुण-तरुणींवर अन्याय होणार आहे.

विकास मंडळाची गरज
विकास मंडळे म्हणजे राज्यातील अविकसित व मागासलेल्या भागांवर झालेल्या अन्यायाविरोधात शेवटची कायदेशीर व वैधानिक व्यासपीठे आहेत. ती बंद करणे म्हणजे अनैतिक पाऊल होय. विदर्भाचा अनुशेष बाकी नसून केवळ भौतिक अनुशेष शिल्लक असल्याचे म्हणते. मग १९९४ पासूनच्या सिंचन अनुशेषाचे काय झाले, असा सवाल चांद्रायण यांनी उपस्थित केला. प्रादेशिक नियोजन, जिल्हा व प्रदेशाचे विकास आराखडे, अहवाल तयार करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी मंडळावर असते. त्यामुळे ही मंडळे बंद करून प्रदेशाचा आवाज दाबल्या जाण्याची टीका त्यांनी केली.