लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्य सरकारने स्थावर मालमत्ता विक्रीपत्रावरील स्टॅम्प ड्युटी २ टक्क्यांनी घटवून ३ टक्के केली आहे. परंतु, अधिकारी हा आदेश मानायला तयार नाही. त्यामुळे ॲड. पवन ढिमोले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे. त्यात न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकार व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून, दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. राज्य सरकारने महाराष्ट्र स्टॅम्प ॲक्टमधील कलम ९ अंतर्गत स्थावर मालमत्ता विक्रीपत्रावरील स्टॅम्प ड्युटी २ टक्क्यांनी घटवून ३ टक्के केली आहे. आधी ही स्टॅम्प ड्युटी ५ टक्के होती. यासंदर्भात २९ ऑगस्ट २०२० रोजी आदेश जारी करण्यात आला आहे. हा आदेश १ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबरपर्यंत लागू आहे. कोरोना काळात नागरिकांना दिलासा मिळावा आणि सरकारचा महसूल वाढून आवश्यक कामासाठी निधी उपलब्ध व्हावा, हा सदर आदेशामागील उद्देश आहे. या आदेशामुळे स्थावर मालमत्ता खरेदी-विक्रीचे व्यवहार वाढल्यामुळे सरकारचा फायदा होत आहे. परंतु, नागपुरातील सह उप-निबंधक क्लास-२ यांच्याद्वारे या आदेशाची पायमल्ली होत आहे. ते नागरिकांना ३ टक्क्याऐवजी ५ टक्के स्टॅम्प ड्युटी मागत आहेत, असा याचिकाकर्त्याचा आरोप आहे. अधिकाऱ्याची ही कृती अवैध आहे. त्यामुळे नागरिक सरकारने दिलेल्या लाभापासून वंचित राहात आहेत. करिता, स्टॅम्प ड्युटी कमी करणाऱ्या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. रजनीश व्यास यांनी बाजू मांडली.