एसटी प्रमाणपत्र अवैध ठरले, पण वैद्यकीय शिक्षण सुरक्षित; सर्वोच्च न्यायालयाचा विद्यार्थ्याला दिलासा

पडताळणी समितीने ३० मार्च २०१९ रोजी त्याचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविले.

नागपूर : हलबा-अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या विद्यार्थ्याला बीडीएस अभ्यासक्रम पूर्ण करता येणार आहे. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने हा दिलासा दिला आहे.

सौरभ देवघरे, असे विद्यार्थ्याचे नाव आहे. तो मूळचा नागपूरकर असून सध्या मुंबईत राहत आहे. त्याला ५ जुलै २०१४ रोजी हलबा-अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र जारी झाले हाेते. इयत्ता बारावीत असताना त्याचा जात पडताळणीचा दावा नागपूर येथील अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीसमक्ष सादर करण्यात आला होता. तो दावा प्रलंबित असताना त्याला पुणे येथील सिंहगड दंत महाविद्यालय व रुग्णालयातील बीडीएस अभ्यासक्रमामध्ये अनुसूचित जमातीकरिता आरक्षित जागेवर प्रवेश देण्यात आला. त्यानंतर पडताळणी समितीने ३० मार्च २०१९ रोजी त्याचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविले.

त्याविरुद्ध त्याने सुरुवातीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. १ मार्च २०२१ रोजी ती याचिका फेटाळण्यात आली. पुढे, पुनर्विचार अर्जही खारीज झाला. करिता, त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता त्याचा बीडीएसमधील प्रवेश कायम ठेवला. परंतु, त्याला भविष्यात अनुसूचित जमातीचे लाभ घेता येणार नाही, असेही स्पष्ट केले. सौरभतर्फे वरिष्ठ ॲड. रवी देशपांडे व ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी कामकाज पाहिले.