लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने राज्यातील सोयाबीन खरेदीला ३१ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ दिल्याने नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. हा निर्णय सोमवारी घेण्यात आला असून, सोयाबीन खरेदीची मुदत रविवारी संपली होती. राज्यात नाफेड, एनसीसीएफ आणि पणनच्या सर्व अधिकाऱ्यांना या मुदतवाढीचे पत्र पाठविण्यात आले आहे.
खुल्या बाजारात सोयाबीनचे दर कोसळल्याने शेतकऱ्यांनी एमएसपी दराने सरकारला सोयाबीन विकण्यास प्राधान्य दिले होते. त्याअनुषंगाने राज्यात एकूण सात लाख ७७ हजार ७५७ शेतकऱ्यांनी नाफेड व एनसीसीएफकडे नोंदणी केली होती. नाफेडच्या बहुतांश खरेदी केंद्रांवर डिसेंबर २०२४ च्या शेवटच्या आठवड्यापासून बारदान्याचा तुटवडा जाणवायला लागला आणि सोयाबीन खरेदी बंद पडली. त्यातच १२ जानेवारी रोजी या खरेदीची मुदतही संपली.
परिणामी, लोकमतने रविवारी 'सोयाबीनचे करायचे काय?' व सोमवारी 'सोयाबीन खरेदी मुदतवाढ टांगणीला' या शीर्षकांखाली वृत्त प्रकाशित करून हा मुद्दा लावून धरला होता.
केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासोबतच राजस्थान व तेलंगणामधील सोयाबीन खरेदीला ४ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. महाराष्ट्रात सध्या ५ लाख ५५ हजार ७०५ नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडील सोयाबीनचे मोजमाप व्हायचे आहे. राज्य सरकारने नाफेड व एनसीसीएफला १४.१३ लाख टन सोयाबीन खरेदीचे उद्दिष्ट दिले होते. या दोन्ही संस्थांनी तीन महिन्यांत केवळ ४ लाख ५८ हजार ३१३ टन सोयाबीन खरेदी केल्याने उद्दिष्टपूर्तीसाठी किमान ९ लाख टन सोयाबीनची आवश्यकता असल्याने दोन्ही संस्थांनी सोयाबीन खरेदीला वेग देणे गरजेचे आहे.