...तर आयएमएसमुळे ३० हजार झाडांवर कुऱ्हाड?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 13, 2021 04:20 IST2021-01-13T04:20:22+5:302021-01-13T04:20:22+5:30
नागपूर : महापालिकेच्या उद्यान विभागाने अजनी कॉलनी परिसरात केलेल्या सर्वेक्षणात आतापर्यंत ६,५०० झाडांची गणना झाली आहे. अंतिम आकडा यायचा ...

...तर आयएमएसमुळे ३० हजार झाडांवर कुऱ्हाड?
नागपूर : महापालिकेच्या उद्यान विभागाने अजनी कॉलनी परिसरात केलेल्या सर्वेक्षणात आतापर्यंत ६,५०० झाडांची गणना झाली आहे. अंतिम आकडा यायचा आहे. मात्र मनपाच्या सर्वेक्षणामुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) ने सादर केलेल्या १९०० झाडे कापण्याच्या प्रस्तावावर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. विशेष म्हणजे हा इंटर मॉडेल स्टेशनसाठी ५५ एकरांचा हा पहिलाच टप्पा आहे. पूर्ण प्रकल्प ४४० एकरांमध्ये होणार असल्याने किमान ३० हजारांवर झाडांची कत्तल होणार असल्याची भीती पर्यावरण अभ्यासकांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे एनएचएआयच्या सल्लागाराने तयार केलेल्या प्रोजेक्ट रिपोर्टच्या विश्वसनियतेवर प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
अजनीमध्ये हाेणाऱ्या वृक्षताेडीला वाढता विराेध लक्षात घेत मनपाच्या उद्यान विभागाने येथे सर्वेक्षण सुरू केले. सर्वेक्षणात आतापर्यंत परिसरात ६५०० च्यावर वृक्ष असल्याचे आढळून आले. अद्याप अंतिम गणना हाेण्यास असल्याचे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे हा आकडा अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. एनएचएआयने नेमलेल्या सल्लागाराने केवळ माेठ्या झाडांची गणना करून रिपाेर्ट सादर केला असल्याचे विभागाने सांगितले. अंतिम सर्वेक्षणाचा अहवाल एनएचएआयला सादर करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे पर्यावरणप्रेमींनी सातत्याने येथे ७००० च्यावर झाडे असल्याचे नमूद केले आहे. मात्र, एनएचएआयने मानले नाही. २०१७ मध्ये नेमलेल्या सल्लागाराने येथे १७०० झाडांचा अहवाल दिला. पुढे ही संख्या १९०० वर गेली. एनएचएआयला विश्वास नसेल तर मनपा व एनजीओ यांना घेऊन पुन्हा सर्वेक्षण करावे, असे आवाहन पर्यावरण कार्यकर्ते जाेसेफ जाॅर्ज यांनी केले. एनएचएआयने १९०० झाडे गृहित धरून प्राेजेक्टचे नियाेजन केले व दिशाभूल केली. त्यामुळे प्रकल्पाची विश्वसनीयता किती, हा प्रश्न त्यांनी केला. झाडांची संख्या अधिक असल्याने त्यांनी नव्याने प्लॅन तयार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
हरित लवादाच्या नियमांची पायमल्ली
रेल्वेचा प्रकल्प असेल तर झाडे ताेडण्यास परवानगी घेण्याकडे दुर्लक्ष केले जायचे. त्यावर राष्ट्रीय हरित लवादाने कठाेर पावले उचलण्याचे निर्देश २०२० च्या निर्णयात दिले. यापुढे अशा कुठल्याही प्रकल्पासाठी पर्यावरण संस्था तसेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी बंधनकारक करण्यात आली आहे. मात्र, आयएमएस प्रकल्पासाठी अशी काेणतीही परवानगी एनएचएआयने घेतली नसल्याचे दिसते. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे प्रकल्पाच्या परवानगीबाबत कुठलाही प्रस्ताव आला नसल्याचे विभागाने स्पष्ट केले.
रेल्वेच्या वृक्षताेडीवर कारवाई का नाही
दरम्यान, रेल्वेने अजनी भागात मनपाच्या उद्यान विभागाची परवानगी न घेता काही झाडे ताेडल्याची माहिती आहे. यावर मनपाने रेल्वेला ‘कारणे दाखवा’ नाेटीस बजावली आहे. मात्र, अद्याप कारवाई केली नाही. सामान्य माणसांनी झाडे ताेडली तर त्यांच्यावर ५००० रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाताे. रेल्वेबाबत दुसरा न्याय का, असा प्रश्न पर्यावरणप्रेमींनी उपस्थित केला. कारवाईसाठी आयुक्तांकडून कमिटी स्थापन केली जात असल्याचे सांगण्यात येत आहे.