नागपुरातील अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याला सहा महिने मुदतवाढ

नागपूर शहरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले आहे. अशा इमारती कंपाऊं डिंग शुल्क भरून नियमित करण्याची संधी राज्य सरकारने उपलब्ध करून दिली होती. परंतु या योजनेला नागरिकांचा अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. याचा विचार करता स्थायी समितीने याला सहा महिने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला. याबाबतचा प्रस्ताव सभागृहात सादर करू न राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविला जाणार आहे.

ठळक मुद्देस्थायी समितीची मंजुरी : नगररचना विभागाकडे आले फक्त २१६ प्रस्ताव

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर शहरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले आहे. अशा इमारती कंपाऊं डिंग शुल्क भरून नियमित करण्याची संधी राज्य सरकारने उपलब्ध करून दिली होती. परंतु या योजनेला नागरिकांचा अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. याचा विचार करता स्थायी समितीने याला सहा महिने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला. याबाबतचा प्रस्ताव सभागृहात सादर करू न राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविला जाणार आहे.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ५२(क)नुसार अनधिकृत बांधकामे प्रशमन शुल्क आकारून नियमित करण्याचा प्रस्ताव २० फेब्रुवारी २०१८ रोजी सभागृहात पारित करण्यात आला होता. याची मुदत ४ आॅक्टोबर २०१८ रोजी संपत आहे. याचा विचार करता नवीन प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी दिली.
प्रस्ताव महेश महाजन यांनी मांडला तर मनोज सांगोळे व शेषराव गोतमारे यांनी अनुुमोदन दिले. १आॅक्टोबर २०१८ पर्यंत महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे नियमितीकरणासाठी २५९ प्रस्ताव आले. यातून महापालिकेच्या तिजोरीत सहा कोटींचा महसूल जमा झाला. वसूल करण्यात आलेली रक्कम कमी आहे. शहरातील अनधिकृत बांधकामांची संख्या विचारात घेता या योजनेला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शासन निर्णयानुसार महापालिका क्षेत्रातील ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची अनधिकृ त बांधकाम नियमित करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे.
कंपाऊं डिंग शुल्क अधिक असल्याने व याबाबतची प्रक्रिया किचकट असल्याने नागरिकांचा याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. नागपूर शहरात लहान प्लॉटधारकांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे बांधकाम करताना नियमानुसार जागा सोडली नसल्याने प्लॉटधारक स्वत: हून बांधकाम नियमित करण्यासाठी पुढे येत नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुल्क निर्धारणाचे अधिकार महापालिकेला दिले आहे. याची लवकरच अंमलजबावणी केली जाणार आहे. यातून महापालिकेच्या उत्पन्नात मोठ्याप्रमाणात वाढ होईल, असा विश्वास वीरेंद्र कुकरेजा यांनी व्यक्त केला.

बाजार विभागातून होईल ६० कोटींचे उत्पन्न
बाजार विभागाचे उत्पन्न वाढण्यासाठी विविध स्रोत उपलब्ध आहेत. दटके समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली तर आकारण्यात येणारे शुल्क ५० टक्क्यांपर्यंत कमी होईल. यामुळे व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. यातून महापालिकेला ६० कोटींचे उत्पन्न होऊ शकते. बाजार विभागाला १८ कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी या विभागाकडून १२ कोटींचा महसूल जमा झाला होता. १ एप्रिल २०१८ पासून नवीन शुल्क आकारण्यात येणार आहे.

६० टक्के देयकांचे वाटप
महापालिकेच्या मालमत्ता विभागातर्फे आजवर ६० टक्के देयके वाटप करण्यात आलेली आहेत. ३० सप्टेंबरपर्यंत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १२ ते १४ कोटींची वसुली अधिक झाल्याची माहिती कुकरेजा यांनी दिली. उत्पन्न व देयके वाटपासंदर्भात पाच कॉलममध्ये माहिती मागविण्यात आली आहे. स्थायी समितीच्या पुढील बैठकीत यावर चर्चा केली जाणार आहे. एकूण देयकांची संख्या, जारी करण्यात आलेली देयके, वाटप करण्यात आलेली देयके, गेल्या वर्षात ३० सप्टेंबरपर्यंतची वसुली व यावर्षी याच तारखेपर्यंत झालेली वसुली याची माहिती झोनकडून मागविण्यात आलेली आहे.